ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ?
- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’ -
ਬੀਤੇ
ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ,
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੁਰ ਸੰਮਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ
ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ
ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪੁਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਵਾਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੁਰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਣ ਵਾਲੇ
ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਸਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲ
ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੁਰ
ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ
(ਸ. ਸਰਨਾ) ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਾਰਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ
ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ)
ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਕ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ-ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਜੇ ਤਕ ਸ. ਸਰਨਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਵੱਖ ਵਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ, ਸਰਨਾ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸ. ਸਰਨਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਿਰੁਧ ਖਿੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁਨੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ : ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਮਨਾ-ਪਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਵੱਲੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਧਾਰਮਕ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਵੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਸਾਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੀਆ ਵਿਖੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਫਰਜ਼ਾਂ’ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ‘ਵਚਨਬੱਧ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ‘ਆਕਾ’ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਆਕਾਵਾਂ) ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ-ਕੁ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣੀਆਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ
ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ (ੳ) ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ
ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ,
ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। (ਅ)
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ-ਕੁਟਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ
ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਫਿਰ ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਮ ਗੰ੍ਰਥ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਣ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਕ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ, ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2001 ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2004 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਵਯ ਜਿਯੋਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ (ਸੰਨ-2006) ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜਨਮਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੱਦੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੰਨ 2006) ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਟੀਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਉ¤ਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਸੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੋਜੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਗਠਤ ਕਰੇ। ਸੰਨ-2007 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੰਭ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਨਾ ਅਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ (ਸੰਨ 2007) 17 ਮਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦੰਭੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ (21 ਮਈ ਨੂੰ) ਹੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਮਈ 2007 ਤਕ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਡੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਵੰਬਰ 2007 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ’ ਵਿਚਲੇ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਮਵਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੋ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸੰਮਨ ਕਰ ਕੇ, ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਆਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਜੁਆਬ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਪੁਰ ਸੰਮਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਈ ਰਖਣ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਸੁਆਰਥ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ?
…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਧਰਮ ਦੇ ਸਰਵ-ਉ¤ਚ ਸਵੀਕਾਰੇ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕੀ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਉ¤ਚ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਅਪਨਾਣ ਦੇ ਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ?