ਪਰਉਪਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ
- ਯਸ਼ਪਾਲ -
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ‘ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ (P.P.P.) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ (ਪਬਲਿਕ) ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਜਲੀ, ਰੇਲਵੇ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ‘ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਤਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ (2007-12) ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 14 ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਕੁਝ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਵਰਗੀਆਂ ਉ¤ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 6000 ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉ¤ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਪਰ 6000 ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 2500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।
ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਕੂਲ 2014 ਤਕ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ 65 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ 2500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1000 ਬੱਚੇ ਵੰਚਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ (500) ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ 25 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੰਚਿਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਹਿੰਦੇ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕ/ਮਾਲਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਉਗਰਾਹੁਣ, ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ 1000 ਵੰਚਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਫੀਸ ਘੱਟ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇਗੀ। ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ।
ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਰਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ (ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਨਿੱਜੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਚੇਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੋ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਲ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ, ਇਹ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ (ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.) ‘ਨਾ ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ, ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਹੋਏ’ ਵਰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ/ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ-ਟਾਟਿਆਂ, ਬਿਰਲਿਆਂ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀਆਂ, ਮਿੱਤਲਾਂ-ਜਿੰਦਲਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਲਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ-ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ।
ਉਂਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ
ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1986 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ
ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਅਨੁਸਾਰ ‘ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ’ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਸੀ ਕਿ ੱ21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਅੰਦਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਚ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕੁਝ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ- ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,
ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।- ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ
ਵਜੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇਕ ‘ਅਨੂਠੇ ਨਿਵੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
‘ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰੇ’ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਆਸ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ‘ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਨ ਲਈ
ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ‘ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਗੈਟ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ
ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 1990-91 ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੈਟ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਅਣ-ਸੁਲਝੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਣਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇਕ ‘ਵਪਾਰ’ ਹੈ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ‘ਸੇਵਾ ਦਾਤਾ’ ਹਨ, ਅਧਿਆਪਕ ‘ਵਾਹਕ’ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ‘ਖਪਤਕਾਰ’ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਕ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ 1990 ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਧ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਕਾਲਜਾਂ/ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸਾਂ/ਦਾਨ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਜਟਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਰ ਖਿਸਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਧੜਾ-ਧੜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ 73ਵੀਂ-74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਪੂਰੇ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਅਮਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1986 ਦੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਸ ਮੂਲ ਨਕਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਕਮੇਟੀਆਂ (ਰਾਮਾਮੂਰਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਾਰਧਨ ਰੈਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਪੁਨਈਆ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਬਾਨੀ-ਬਿਰਲਾ ਕਮੇਟੀ, ਕੌਮੀ ਗਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ) ਬਣੇ/ਬਣੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਚਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ/ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 1964-66 ਦੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਗੋਂ ‘ਸਾਂਝੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਈ ‘ਕਿੰਤੂ’, ‘ਪ੍ਰੰਤੂ’ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ 100 ਰੋਜ਼ਾ ‘ਤੁਫ਼ਾਨੀ ਏਜੰਡੇ’ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ’ ਬਿਲ (2010) ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਿੱਧਾ ਪੂਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ/ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਾਰੂ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਅਧਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਿੰਡੀ-ਪੁੰਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ-ਨਿਤਾਣੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਢਾਲਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।