ਖ਼ਬਰ-ਤਰਾਸ਼ੀ

- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਉਰੋ -

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ

ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਹੁਣ ਏਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕੰਡਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਮਰਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀਆਂ 100 ਕਿਉਸਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੁਣ 40 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 27 ਜੁਲਾਈ 08)

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਰ ਗਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐਡ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ

ਬੀ.ਐਡ. ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾਲ ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਐਡ. ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੀ.ਐਡ. ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, 29 ਜੁਲਾਈ 08)

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ, ਦਿਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਅਮੀਰ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ

ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨੰਦੇੜ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ‘ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖਾਂ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਵਧੇਰੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਦੌਲਤ ਪੱਖੋਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਨਿਮਧ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਲਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, 30 ਜੁਲਾਈ 08)

ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਪੱਖੋਂ ਇਸੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਦਾੜ੍ਹੀ-ਕਤਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਉਣ ਨਾਲ ਫਿੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਵਜਾਇਆ ਗਿਰ ਪਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਬਚਨ ਭਵਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬੇਰੌਣਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਅਰਾਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 31 ਜੁਲਾਈ 08)

ਕਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ’ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ - ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ?

ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਮਲੇਲੀਅਮ ਪਾਰਕ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਪਸ ਜਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਘਟੇ ਤੱਕ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਗੁਮਾਸ਼ਤਾ ਗਰਦਾਨਿਆ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ’ਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਨੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਯੋਗਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ, ਪਾਰਕਿੰਨਸਨ ਤੇ ਏਡਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲਿਖਾਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੂਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਸੋਚ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, 6 ਅਗਸਤ 08)

ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਾਧ/ਹਕੀਮ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਡੀਂਗਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯੋਗਾ ਦੇ ਬਹਾਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜੰਗਲਾਤ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਡੀ

ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਪਾ-ਚੱਪਾ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਫਾਰੈਸਟ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਾਡੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 3.09 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਲਈ ਮਿਥੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਕਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 3.59, ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ 4.63 ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 11.87 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰੁਖ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੁੱਲ 1558 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲ ’ਚੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰਕਬਾ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲਾਬੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪਰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, 9 ਅਗਸਤ 08)

ੌ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਰੇਤੀਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇੜ ਲਗਾ ਕੇ ਹਵਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ

ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਰਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, 13 ਅਗਸਤ 08)

ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਦਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ/ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ?

ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਭਾਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰਗ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਿਸ ’ਤੇ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਚੂਹੜ ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਨੂ ਗਰਗ ’ਤੇ 307 ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੁਕਿਆਂਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਜ਼ੀਡੀਅਮ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁੰਖਾਰ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 13 ਅਗਸਤ 08)

ਸਰਕਾਰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰੇਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਛੁਟਪੁਟ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਨਹਿਰੀ ਅਰਾਮ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ 105 ਏਕੜ 32 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਖ਼ਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਚਹੇਤੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 18 ਅਗਸਤ 08)

ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਚੇਗੀ ਨਾ? ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ‘ਸੇਵਾ-ਫਲ’ ਵੀ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ’ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ !!