ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਲਾਭ
ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

- ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ -

ਹਰਿਆਣੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਐਨ. ਜੀ. ਓ.) ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਹਿਰ ਦੇ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ‘ਸਰਸਵਤੀ ਪਲਾਨਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ’ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ! ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ?

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, 250 ਕਰੋਤ੍ਰੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਖਰਚ ਵਾਲੀ 109 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹਾਂਸੀ- ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ - ‘ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ।’ ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘33 ਸਾਲ ਸੰਜੀਵ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ‘ਤਾੜਨਾ ਕਾਰਵਾਈ’ (ਡਿਸਿਪਲੀਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ? ਉਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵਾਇਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਹਿਰ (ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ) ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਮਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ (ਐਨ. ਜੀ. ਓ.) ਸੰਸਥਾ ‘ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਟਰੱਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ, ‘ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ’ ਖੋਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਫੋਰੈਸਟਸ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਕੈਥਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 45 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ‘ਸਰਸਵਤੀ ਪਲਾਨਟੇਸ਼ਨ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ’ ਨੂੰ 29 ਜੁਲਾਈ 1988 ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਵਿੱਚ ਘਣਾ ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਲਾਬ, ਗ੍ਰਾਸਲੈਂਡ, ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ।’ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿਓਣਸਰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇਸਰ ਅਤੇ ਮੋਰਨੀ ਹਿੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਦਾ ਨਾਂ (ਮਿਥਿਹਾਸਕ) ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 30-30 ਫੁੱਟ ਉਕੇਚੇ ਤਿੰਨ ਵਾਚ-ਟਾਵਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਮਾਈਗਰੇਟਰੀ) ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ‘ਵਾਣ ਗੰਗਾ’ ਨਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਰਨ ਇਸ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨ. ਡੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਅ ਮਜ਼ਮੂਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ - ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ -‘‘ਹਾਂਸੀ ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ (ਸਰਸਵਤੀ) ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ’’ ਖਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ - ‘‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਸਵਤੀ ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਦਾ ਕਈ ਏਕੜ ਇਲਾਕਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਆਗਿਆ ਲਿਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਰੈਸਟ ਐਕਟ ਹੇਠ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ’ਚੋਂ ਰੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਕੰਮ’ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰੀ ਜਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫੌਰੈਸਟ ਕਨਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਇਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਕਲਵਰਟਸ (ਸੜਕ ਜਾਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਹੇਠੋਂ ਵੱਗਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲਾ) ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪੁੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਜੰਗਲੀ-ਜੀਵਨ (ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ) ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੀ. ਸੀ. ਰਾਵਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਦੀ ਕੁਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਨੂੰ, ਸੈਂਕਚੂਅਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ (ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।’’

ਉਪਰੋਕਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਵਾਇਲਡ ਲਾਈਫ, ਫੋਰੈਸਟ ਆਦਿਕ) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ’ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ, ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ‘ਬੰਦ’ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਫਲ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰੇਗੀ? ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਬੱਝਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀਤੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ (ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ) ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਲਾਇਕ ਆਗੂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹਿਰਾਂ ਉਸਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੂੰਗੇ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ (ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਦਿਕ) ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ (ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ) ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਲਾਇਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਆਰਥਕ ਲੁੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਏਗੀ।