ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ : ਸੱਚਾਈ ਕੀ?
- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ -
ਫੋਨ : 9899968051
ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ (ਕਲਪਿਤ) ਤੀਰਥ ‘ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ’ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵ-ਭਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ‘ਪੂਰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਤੇ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ‘ਜ਼ੁਲਮਾਂ’ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੇਮ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਕਲੇ-ਦੁਕਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ‘ਜ਼ੁਲਮਾਂ’ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ‘ਅਜ਼ਾਦੀ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰਨਾਥ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ
ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ‘ਤੱਥ’ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਮਰਨਾਥ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ
ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ
‘ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਰਗੇ ਕਥਿਤ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਸੰਗਠਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ‘ਅਜ਼ਾਦ’ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਦਿਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਗਵਰਨਰ (ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਐਸ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਹਿੰਦੁਤਵ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਅਵਧੀ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂਕਿ ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਪਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਜੌੜੀਆਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਗਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ 65 ਫੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧੁਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰਨਾਥ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁੱਜਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
- - - - - -
ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਪਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੁਹਣੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੋਲੇ ਰੂਪੀ ‘ਲਿੰਗ’ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ, ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਚੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖੱਚਰ, ਰੋਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਰਾਹੀਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ।
ਪਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿਡ ਭਰ ਸਕਣ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘੱਟਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਬਾਲਟਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕਮਸ਼ੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖੁਸਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਅਜ਼ਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘ਛਿੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ’ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਿਬੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਥਿਤ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਨਫ਼ਰਤ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਚੂਕਿਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਨ 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ‘ਅਕਰਸ਼ ਧਾਮ ਮੰਦਰ’ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2001 ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ‘ਓ’ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਹਥੀਆ ਲਈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਦਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਹਥਿਆਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ‘ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਥਾਨਮ ਬੋਰਡ’ ਦੇ ਅਧੀਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਬ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ, ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਨਿਲੱਕਲ ਮਹਾਦੇਵ ਮੰਦਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਿਲੱਕਲ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ 20 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 90 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਭਗਤਾਂ’ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸਕਾਨ ਮੰਦਰ ਲਈ 6.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਾਹ ਨਰਸਿਮਹਾ ਮੰਦਰ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਨੇਯਗੁਡਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 60 ਕਿਸਾਨ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀਗਣੇਸ਼ ਟੇਕੜੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਪੈਣ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਟ੍ਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਟੂਕ-ਮਾਤਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਤਾਂ ਫੁਟਪਾਥ ਜਾਂ ਪਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਬਦ-ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 150 ਯਾਤਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਰਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼-ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਵੈਸ਼ਣੋ ਦੇਵੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਜਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਗੁਫਾ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। (ਅਮਰਨਾਥ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਦੇ
ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਬੰਦ’ ਕਾਰਨ ਜਿੰਨਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ
ਲਗਭਗ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਕੱਲੇ ਜੰਮੂ
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਿਤੀ ਖ਼ੁਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ
ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਟਰਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਨਾਥ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਖੇਡੀ ਗਈ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰਨਾਥ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ‘ਆਰਥਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੁਣ ਵਾਦੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੁਰੀਅਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣ ਪਰ
ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ
ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ
ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵਰਗੇ ਨਰਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ
ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਈ, ਜੇਕਰ ਓਨੀ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਜੰਮੂ ਦੇ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ
ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ।
ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ
ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ
ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ
ਸਮਾਜਕ ਅਲਗਾਉ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ‘ਅਜ਼ਾਦ
ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੰਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ
ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ
ਜਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ
ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਅਮਰਨਾਥ ਜ਼ਮੀਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਨਾਥ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਪਰੰਤ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ (agreement) ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਲਟਾਲ ਵਾਲੀ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ (ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਆਦਿਕ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ) ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ (ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਰਨਾਥ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ-ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ)। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।