ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ?
- ਕ੍ਰਿਪਾਲ
ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ -
ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ
ਮੋਬਾਇਲ : 9855480797
ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਉਟਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਚੀਫ਼ ਮੈਟਰੋਪਾਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਕੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਜਿਸਟਰੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਵਾਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਬੰਗਸ਼ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। 5 ਅਗੱਸਤ 2002 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ’ਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਉਹ ਆਡੀਓ ਵਿਜੂਅਲ ਸਬੂਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਵੇਲੇ ਟਾਈਟਲਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਵਿਉਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਚਾਉ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗਰੁੱਪ) ਅਤੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੁੱਤੀ ਹੀ ਚੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲਾਂ ਸਮੇਂ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਸਨ? ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਸ ਗਵਾਹ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ਤਾਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਵਾਹ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੂਸਰੀ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ, ਸਮੂਹਕ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ-ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ’ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੰਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਧਮਾਕੇ ’ਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਪ੍ਰੋ: ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋ: ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੌਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਸ: ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੁੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਘੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਸੁਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਇਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਜੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।