ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ

- ਐਸ.ਐਲ. ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ -

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਔਸਤ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਕੇਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ੍ਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਰਾਂਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 15 ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨੁਛੇਦ 17 ਰਾਹੀਂ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜਾ ਵਾਸਤੇ ‘ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਿਤ ਐਕਟ 1955’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987’ ਅਤੇ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਐਕਟ 1989’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਕਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਤਾਜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2006 ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 27027 ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 13 ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, 6 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ, 3 ਦਲਿਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ, 11 ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਤਪੀੜਨ, 18 ਮਿੰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ’ਤੇ ਘਨੋਣਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ 5 ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ’ਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 1981 ’ਚ 28636, 1982 ’ਚ 30108, 1983 ’ਚ 29898, 1984 ’ਚ 31974, 1985 ’ਚ 30746, 1986 ’ਚ 30832, 1995 ’ਚ 31433, 1996 ’ਚ 30023, 1997 ’ਚ 25388, 1999 ’ਚ 25093, 2000 ’ਚ 23742 ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ। (ਸ੍ਰੋਤ : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ) ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲ੍ਹੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ 2001-02 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 2.31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਏਨੀ ਘੱਟ ਦਰ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੁਮੈਨ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਲ੍ਹੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੰਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਅੜਚਨਾਂ ਆ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ, ਗਵਾਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਨਰਮ ਤੋਂ ਨਰਮ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਐਕਟ 1989 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਵਾਜਿਬ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਖ਼ੁਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 1982 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 235 ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 625 ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਲਿਤ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ 1 ਅਰਬ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮਾਤਰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।

ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪਦ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਲਿੰਗੀ ਪੱਖਪਾਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁੱਦ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁਲਾਈ 1998 ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਗੰਗਾਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸੀ।

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤੇ ਛੇਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1996 ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉਤਰਾਂਚਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲ੍ਹੋਂ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 833 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 6.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2005 ਵਿੱਚ 1301 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਲਾੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਬਰਾਤਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ‘ਅਸੀਸਾਂ’ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਲਾੜਾ, ਲਾੜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਈ 2000 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰਦੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਏਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ 6 ਅਗਸਤ 2001 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਾਟ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਛੱਤ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ 29 ਸਤੰਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕ ਉੱਠੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਸ.ਐਲ. ਵਿਰਦੀ ਐਡਵੋਕੇਟ,
ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ, ਸਿਵਲ ਕੋਰਟਸ ਫਗਵਾੜਾ,
ਜ਼ਿਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪੰਜਾਬ
ਫੋਨ: 01824-265887, 9814517499