ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ

- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਉਰੋ -

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁ: ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ (ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਸਨ। 70ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਭੋਗਲ ਤੇ ਆਰਸ਼ਮ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਤਵਾਲੀ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ) ਵਿਖੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਕੇ - ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸਦਾ ਸਤਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨੀਵਾਂ ਸੀ - ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ।

ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗੈਂਦੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਵੱਲ ਦੀਵਾਰ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਗੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਥੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਰੰਭਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਨ 2000 ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ.ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਢੇ 7 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ਼ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ (ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3300 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਇਥੋਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ।

ਪਰ ਹੁਣ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀ (ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਡ) ਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਬਣੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਂਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਖੇ ਪਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਤਰ 15 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਾਈ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ/ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ :

1) ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

2) ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਨਿਜੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ 30 ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਦੇ ਸਕੇ?

3) ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80-ਜੀ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਛੋਟ ਨੂੰ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਉਕਤ ਜਮੀਨ/ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ?

4) ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?

5) ਕੀ ਮਨੀਪਾਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੌਲਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਕਤ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਏਨਾ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?

ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਸਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰਸਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰਸਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤਿ ਗੁਪਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਿਆਜ਼-ਰਹਿਤ ‘ਕਰਜ਼ਾ’ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਨ 2010 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖੇਡ-ਕੇਂਦਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਰ ਕੋਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਸੜਕ ‘ਰਿੰਗ ਰੋਡ’ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁ: ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਾਦਸੇ/ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਕ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦੀ ਅਤੇ ਗੁ: ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਹੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਧਾਕ ਜਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਏਨਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰੰਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਸੀ? (ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ 20-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਟ੍ਰਸਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।)

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਖਰਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ‘‘ਵਾਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਬਲੀਆ। ਰਿੱਧੀ ਖੀਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਦਲੀਆ।’’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਗੀਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।