ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

-ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਉਰੋ -

ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੈਸ਼ਨਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀਤ ਬਹਾਦੁਰ ਦਾਰਜੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਜਨੇਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੰਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੰਗੂਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ’ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਥਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੰਗੂਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਢੁਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਦਮ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋੜੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੰਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੰਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂ ਭੋਗਣ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ‘ਜਾਤਾਂ’ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿਣ।

ਗੰਗੂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਖ਼ਲੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੌਲਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੰਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੁੱਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੰਗੂਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਉ¤ਚਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੌਖਲਾਹਟ?

ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ‘ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜੋ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਬ ਦੇ ਫਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਉਪਜਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਤੱਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ’ ਉ¤ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਲਿਸਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ/ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ / ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ/ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ, ਇਸਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ - ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨਾਤਨ ਸੰਸਥਾ, ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸਮਿਤੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਆਦਿਕ ਫਿਰਕੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਉਕਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ‘ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ / ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ / ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਜ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ / ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿਰਣਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 27 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ 61 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖ਼ਾਸਤ-ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵਈਏ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੱਕਾਰ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ (ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ), ਤਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ / ਉ¤ਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

‘ਛਠ’ ਪੂਜਾ ਦਾ ਲਫੜਾ

ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਢਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ (ਸਾੜੀਆਂ, ਘੱਗਰੇ) ਆਦਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਰਿਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਤਰ ਏਨਾ ਉ¤ਚਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੰਦੂਰ’ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਦੂਰ ਦੇ ਖ਼ਰਤਨਾਕ ਰਸਾਇਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ, ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੜੀ, ਭਈਆ ਦੂਜ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਆਦਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ (ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰੇ)। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਛਠ’ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਜਾਂ ਤਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕਮਰ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ/ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਤੱਕ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਾਰਕੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਪੂਰੇ ‘ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ’ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਨਸਿਕਤ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੀ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ-ਵੱਧੂ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਨਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਟਾਈ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਾੜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹੁਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਗੁਰਦਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।