’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਪੀੜਤ

- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਉਰੋ -

ਨਵੰਬਰ ’84 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆਂ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕਲਤੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਸੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ : 1) ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ (ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ) 2) ਰਘੁਬੀਰ ਨਗਰ (ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਕਾਲਜ, ਰਾਜਾ ਗਾਰਡਨ ਨੇੜੇ) 3) ਰੋਹਿਣੀ ਸੈਕਟਰ-16 (ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਪ-ਨਗਰ) 4) ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁਰੀ (ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਨੇੜੇ) 5) ਸੰਗਮ ਪਾਰਕ (ਗੁ: ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ) 6) ਗੜ੍ਹੀ (ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਨੇੜੇ)। ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਸਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ :

1) ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ: ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਆਮਦਨੀ ਲਈ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ, ਮੰਜੇ ਬੁਣਨ, ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ, ਉਹ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਨ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ।

2) ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ : ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਿਲਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜਕਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਲਤੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖਿਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

3) ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀ-ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ : ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੰਦਾਜਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ, ਡੋਡੇ, ਗਾਂਜਾ ਆਦਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਲੋਨੀ ਦੇ 48 ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਔਖਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਝੂਠੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜੁਆਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
4) ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣਾ : ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ: ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਰੰਭਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਰੁੱਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਤਸਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

5) ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਾਂਊਸਿਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ : ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿੱਖ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਾਂਊਸਿਲ’ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ’84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਡੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।’

ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰ: ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਦੁਖੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇ ਜਦ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਲਿਆ।

6) ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ : ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਮਚੇ ਬਵਾਲ ਕਾਰਨ, ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ-ਰਹਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਨੇ ਹੀ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਖਰਚ’ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਹੀ ਰਕਮ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੱਫੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
7) ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ : ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੇ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ, ਜਿਸਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਕ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ (ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਆ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ), ਤਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਿਆ। ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ‘ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ :

1) 84 ਕਤਲੇਆਮ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਫਾ 302, 307, 308 ਅਤੇ 120ਬੀ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

2) ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। (ਨੋਟ : ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪਹਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।)

3) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ।

4) ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ 21 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਲਿਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

5) ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ) ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹਿਣ।

6) ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਲੈਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ (ਨੋਟ : ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ)।

7) ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਕੇ ਲਿੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

9) ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਗੰ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਦਫ਼ਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

- - - - -

ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮਨਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।