ਖ਼ਬਰ-ਤਰਾਸ਼ੀ

- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਉਰੋ -

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਿੰਡਾ ਦਾਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 32 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ, 2 ਅਕਤੂਬਰ 08)

»»» ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਖਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਦਾ ਮੇਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਹੋ ਹੋਇਆ ਨਾ?

ਮੱਕੜ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 4 ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸ੍ਰੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਦੋ ਬੇਟਿਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਡਿੰਪਲ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੋਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੱਕੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 4 ਅਕਤੂਬਰ 08)

»»» ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ‘ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ’ ਸਮਝ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ‘ਮੱਕੜ ਜਾਲ’ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ!!

ਬਜਰੰਗ ਦਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਟੀਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਹਿੰਸਾਗ੍ਰਸਤ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਮੰਗਲੌਰ, ਬੰਗਲੌਰ ਤੇ ਉਡੂਪੀ ਦਾ 16 ਤੋਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਉਡੂਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤ ਗਏ ਸਾਰੇ 17 ਵਿਅਕਤੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਗਿਰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 08)

»»» ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੰਗਰਗ ਦਲ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਖਿਰ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੁਣ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਮੀ’ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸਾਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਦੀ।

ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰਿਆ ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਹਿਰ

ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਜੀਵਨ ਮੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਹਿਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਦੁਖ-ਕਲੇਸ਼ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਗੂ ਮੇਘ ਰਾਜ ਮਿੱਤਰ, ਡਾ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੂਂਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 08)

»»» ਵਾਸਤੂ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਖੰਡੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਮ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਗਈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਜੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਭਲਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 6 ਅਕਤੂਬਰ 08)

»»» ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਿਆਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਲਾਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਹੀ ਪੂਰਨਾ ਹੋਇਆ।

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਭਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ਿਲਾ ਭਰ ਦੇ ਬੀ.ਈ.ਓਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਹੈਡਟੀਚਰਜ਼, ਡੀ.ਆਰ.ਪੀਜ਼ ਤੇ ਬੀ.ਆਰ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 7 ਅਕਤੂਬਰ 08)

»»» ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ‘ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ’? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਖਿਰ ਇਸਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ‘ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਝੋਨੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਸਰਬਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਝੋਨਾ 1400 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1600 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨ, 8 ਅਕਤੂਬਰ 08)

»»» ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘4 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਲ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ

ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲੀ ਆਪਣੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਾਰੀ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲੇਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣ ਫਸਲ ਨੂੰ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੁੱਕਾਉਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 08)

ੌ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਕੌਣ ਆਖੇਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।

10-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ

ਚਾਵਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨ 30 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀ ਉਠ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਪਗ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ।

(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ, 11 ਅਕਤੂਬਰ 08)

»»» ਕਿਸਾਨ ਬੇਚਾਰੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ! ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਲਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸਲਈ ਲਾਲਾ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲ, ਜੋਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?