ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ-ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ : ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ‘ਇਨਸਾਫ’ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ

- ਰਾਮ ਪੁਨਿਆਣੀ -

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ (ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿੱਚ) ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ) ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ, ਜਿਸਨੇ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ-ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਛੇ ਲੰਮੇਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਤਰ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨਤੀਾਜਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਨਾਨਾਵਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਨਿਰਣੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮੇਹਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਥਿਉਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ-ਕਾਂਡ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਇਕ ਅਗਾਊਂ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਤੀਜਾ ਕਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਜਾਰੀ ਹਾਜੀ ਉਮਰ ਜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 140 ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਕੋਚ ਨੰਬਰ ਐਸ-6 ਅਤੇ ਐਸ-7 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਜਲੌਖਾਨੇ/ਦਲਾਨ (ਡਕਤਵਜਲਚ;ਕ) ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਥੋਂ ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਸੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਣਾ ਮਿੱਥ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਿਉਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕ (ਅਯੋਧਿਆ ਤੋਂ) ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ; ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਪਣੇ ਨੇਮਬੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦ ਟ੍ਰੇਨ ਏਨੀ ਲੇਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਕੋਚ ਸੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ (ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ !!

ਫਿਰ, ਜੇਕਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੌਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਧਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਛੁਟ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਰੁਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼’ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਥਿਉਰੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਚ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਸਾਇਨ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਲੌਖਾਨਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਕੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਕ ਦੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੌਖਾਨੇ ਵਾਲੀ ਥਿਉਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੌਖਾਨਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀ, ਜੰਜੀਰ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ, ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਘੁਸਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲੌਖਾਨੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਅਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੀਵਾਂਪਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸੋਫੀਆ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਏਲ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਕੇ. ਰਾਘਵਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਧਰਾ-ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥਿਉਰੀ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ।

ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਯੂ.ਸੀ. ਬੈਨਰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਰ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਜਦ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਤਵ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਨਰਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਨਿਰਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲ-ਕਾਂਡ ਇਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਸੁਆਲ-ਜੁਆਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਕੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਫੋਰੈਂਸਿੰਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਆਰ.ਬੀ. ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਨੇ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਨਾਵਤੀਂਮਹਿਤਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ੁੱਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਇਜ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ-ਮਹਿਤਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਕ ਕਲੰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ੁਦ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਗੁਣਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਅਤੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹਨ।