ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ

- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਉਰੋ - 

ਦਿ.ਸਿ.ਗੁ.ਪ੍ਰ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਯਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸੇ ਮਸਕਦ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਨਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ) ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਇਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਫਰਵਰੀ 2008 ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਈ, ਅੰਤਿੰ੍ਰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਧ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਨਾ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕਦੱਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ) ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੂਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਲਈ ਉਹ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜੋਰ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ‘ਸੋਧ’ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਧ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕੋਈ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਸਰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਨੇ ਐਨ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੱਜ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ (ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼) ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ-ਦਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸਰਨਾ ਪੱਖ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ) ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਰ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ 15 ਸਤੰਬਰ 08 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ 14 ਸਤੰਬਰ 2010 ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 16 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੇਲੇ ਸਾਫ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘(ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ) ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ‘ਚਮਤਕਾਰ’ (ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ) ਦੀ ਆਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।