84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਕ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਇਕ ਜੁੱਤਾ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ - ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ - ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੇਤੰਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਨਿਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।

ਜੂਨ 2004 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ‘ਆਗੂ’ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਢੋਕ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੁੱਖ-ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਕੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੂਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨੋਟ ਉਗਰਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਦਾਂਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ‘ਹੁਕਮਨਾਮਾ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਤਨ, ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਦਰਖ਼ਾਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ‘ਮਾਇਆ ਦਾਨ’ ਦੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਨੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ, ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਢੋਕ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੰਢੋਕ ਦੀ ਇਸ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਚੰਢੋਕ) ਨੇ ‘‘ਗਲਤੀ ਨਾਲ’’ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ, ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਾਇੱਜ਼ਤ’ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਚੰਢੋਕ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਢੋਕ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਲਈ 2007 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਰ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਇਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਲੱਛਮੀ ਦੇਵੀ’ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਲਈ। ਫਿਰ, ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਦੀ ਸਾਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਉਰਫ਼ ਜਥੇ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਨ-ਕੋਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਗਏ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਨੂੰ ‘ਕੋ-ਆਪਸ਼ਨ’ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਗ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਗਰਮੱਛੀ ਹੰਝੂ ਵਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਸਾਫ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।

84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ’ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।

ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਆਉਣੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਏਨੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲਵਾਉਣ ਲਈ ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਤਨਾਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਕ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁ: ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਟਾਈ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਏਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁਟਣ ਉਪਰੰਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਪਰੰਤ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਭੁਗਤ ਸਵਾਰੀ।

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਤੇ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। (ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ‘ਤਨਖ਼ਾਹ’ (ਸਜ਼ਾ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਭੁਗਤਣੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ।) ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦੋ ਕੁ ਵਾਰ ਤੋਂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਥਾਪ ਕੇ ਉਸਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੋ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਸੇਲਈ, ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ - ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਤੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਪਰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਟਾਈਟਲਰ ਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ (ਬਲਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ) ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ) ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬੇ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸੀ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਪਰਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹੀ ਬਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਏਨੀ ਕੁ ਰਕਮ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਬਤ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖਮੰਗੇ ਹੀ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਏਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 84 ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ?)। ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ‘ਲੋੜਵੰਦਾਂ’ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ)।

ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਉੱਚ-ਪੱਤਰੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਪਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਨਤੀਜਤਨ, ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਵੱਜੋ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ‘‘ਦਰਿਆਦਿਲੀ’’ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 600 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸਿੱਖ ਕਾਊਂਸਿਲ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੇਵਾ-ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ’ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸੇਬਾ ਅਰੰਭ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਖਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਵਾ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਵਾ ਪੀੜਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਲੜਨਾ-ਝਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ-ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਕਤ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ‘‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ !!’’

ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ (ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ), ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ-ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਸਥਾ ਰਾਹੀਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਮਦਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਾਊਂਸਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ-ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਤੋਂ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਆਮ’ (ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਝਾੜੂ-ਪੋਚੇ ਲਗਵਾਉਣ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਉਪਰੰਤ 1200 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੇ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਕਤ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਸਰਨਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਲ 1200 ਰੁਪਏ ਫੀਸ (ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਰੁਪਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ) ਵਿੱਚੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੋਂ ਅਦਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਨਾ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਚ.ਕੇ.ਐਲ. ਭਗਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀ.ਏ. ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੱਚਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ।’’

ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਕ ਗੱਡੀ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਲਈ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਗਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਖ਼ੁਦ ਛਪਵਾਏ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਪਿੱਛੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

- - -

ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜਰਾ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਵਾਏ।