ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਚੌਧਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਲਗਵਾਈ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਗ-ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਾਂ ਜਨਸੰਘੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਹਰ ਕੋਝੇ ਤੋਂ ਕੋਝਾ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਗ-ਹਸਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਦਲ-ਪੰਥਕ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ 9 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1971 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਦ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ (ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 51 ਵਿੱਚੋਂ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ) ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਲ 27 ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰਵਾ ਕੇ, ‘ਲਾਟਰੀ’ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ, ਸਰਨਾ ਧੜੇ ਕੋਲ 30 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਨਾ ਦੇ ਦੋ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ‘ਨਿਸ਼ਕਾਮ’ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਯੂਥ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਗ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਪਰ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜਬੋਚਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਆ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਬਲਦੀ ਵਿੱਚ ਘਿਉ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਪਰ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਾਲਾ-ਮਾਲ’ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ/ਉਦਿਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ/ਉਦਿਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਕਾਬੂ’’ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਧੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਨਾ-ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ‘‘ਛਿੱਕਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ’’ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਗੀਆਨਾ ਤੇਵਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ।

ਪਰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਚੌਧਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਘੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਨਾ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੇ ਸਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾ-ਲਊ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਅੱਟੀ-ਸੱਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ
ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ

ਠੀਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੀਜੇਪੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ, ਯਾਨੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ।

ਇਸਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਰਨਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਨਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ, ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਬਾਦਲ-ਪੰਥਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ - ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ ਦੀ ਮਦ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਾਦਿਤ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ)।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ, ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਖਿਝ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਉੱਤੇ ‘‘ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ’’ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਗੋਲਕ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਨਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। (ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਨਾ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਕੇ, ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।)

ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ - ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ-ਸਮਾਜਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਥੋੜੀ ਗੁਆਉਣੀਆਂ ਹਨ ! ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ।