ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮਸ਼ਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਮਨ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਬਤੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2008 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਮਸ਼ਾਲ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਐਥੀਨਜ਼, ਇਸਤਨਾਬੁਲ, ਸੈਂਟ ਪੀਟਰਸਬਰਗ, ਲੰਡਨ, ਪੈਰਿਸ ਅਤੇ ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕ ਮਸ਼ਾਲ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਲੰਪਿਕ ਮਸ਼ਾਲ ਦੌੜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜ-ਸਥਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਗੌਰਵ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਤੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 17.6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਦੋ-ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਬਜਟ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਤਿਬੱਤ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਸੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਥਲਾਂ ਅਤੇ ਬੌਧ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦਾ ਲਗਭਗ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮੁਖੀ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਰਨ’ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਬੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਰੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ‘ਹਿੰਸਕ ਕੌਮ’ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਓਲੰਪਿਕ ਮਸ਼ਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏ। ਆਖਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੱਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ (1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ) ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ (ਜਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨ) ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਮ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਮਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ, ਉਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਣਖੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ/ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ - ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ?

ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁਟਤਾ, ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ‘ਢਾਈ ਪਾਅ ਖਿਚੜੀ’ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਵੀ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਸਿੱਖਾਂ’ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਫਲਾਣਾ, ਢਿਮਕਾਣਾ ਗੁੱਟ)’ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਆਗੂ ਤਿੱਬਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣਗੇ?