ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ?

- ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ -

ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਜਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਖੱਟਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ-ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਭਾਰਗਵ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਰ ਨੇ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਗਵ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ (ਕਰਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ) ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਏਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਿਆ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਧੱਕਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ‘ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2002 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭੀਕਾਜੀ ਕਾਮਾ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਅੰਸਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਠਭੇੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਬੀਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਬੀਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮਗਲਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕੁਆਇਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਬੀਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਮੁਖੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਡੀਲਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ‘ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ’ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਦ ‘ਹੀਰੋ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਨਾਤ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਐਸ.ਐਸ. ਰਾਠੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋਈ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਜ਼ਾਰ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਂਡ ਅਤਿ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ‘ਗਲਤੀ’ ਤੋਂ ਮੁਕਰਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਠੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਇਆ ਨਾਇਕ ਵੀ 84 ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ‘ਹੀਰੋ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਕਗਾਰ’ ਅਤੇ ‘ਅਬ ਤਕ ਛੱਪਨ’ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ 2003 ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਦਇਆ ਨਾਇਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਾਇਕ ਅੰਡਰ-ਵਰਲਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾਊਦ ਇਬ੍ਰਾਹੀਮ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਸ਼ਕੀਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਇਕ ’ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਿਲਡਿਰਾਂ ਤੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੈਕਸ’ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ) ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

2006 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਉਰੋ ਨੇ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ, ਅੰਧੇਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਦੀਵਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਇਆ ਨਾਇਕ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਗਲੋਰ, ਬੈਂਗਲੋਰ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਖੁਲਵਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਗੁੰਡੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੀ। ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਉਪਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅਪਹਰਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਵਸੂਲਣ, ਸੁਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚੋਂ ਉਭਰੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਨੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਖੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖ਼ਾਨ ਜਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ-ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਾਂ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਕੋਚ ਦੇ ਉਸਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੌਜੁਆਨ ਦੇ ‘ਮਾਲਦਾਰ’ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਨੌਜੁਆਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਬਦਲੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਾਗੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਜਦ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ੍ਰ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਅਣਪਛਾਤੇ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ੍ਰ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਸ੍ਰ: ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ ਹੋਏ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰ: ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਵੀ ਅਪਹਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ-ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ) ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਇਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਅੱਧੀ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ-ਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਵਾਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ - ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ‘‘ਜੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਰ, ਜੋ ਬੱਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਧ’’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ‘‘ਨਾਇਕਾਂ’’ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗੜੈਲ ‘ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁੰਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੌਫਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੀ.ਜੀ. ਵਣਜਾਰਾ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ? ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।