ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਆਮਦਨ

- ਡਾ: ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ -

ਬੀਤੀ ਸਦੀ ’ਚ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੁੱਲੀ ਫਿਰਕੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਨਿਘਾਰ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੰਗਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1984-85 ਤੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ 1991-9192 ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ 2001-02 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 32527 ਕਰੋਜ਼ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 2007 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 48,344 ਕਰੋੜ ਰੁਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 9025 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 5,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 1991-92 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2008-09 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 57,369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 37.63 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2008-09 ਦੌਰਾਨ 4818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ 423.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਖਰਚ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੂਪ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 6219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 2008-09 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 5441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2009 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਕੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ਾ 63,217 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 5400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਰਡਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ 27,764 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਗਰੰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ 2010 ਤੱਕ ਕੁਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 91,981 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 32,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਏਨਾ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਖਰਚੇ ਤੇ ਟੀਚੇ ਕਿਤੇ ਰਹੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2010 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਅਤੀ ਸੀਮਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਗਣਰਾਜ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 1955-56 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਅਤੇ 1960-61 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1960-61 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ 1965-66 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1991-92 ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ 1992-93 ਵਿੱਚ ਬਣੀ।

ਸਾਲ 2007-08 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੌਮੀ ਔਸਤਨ ਵਿਕਾਸ ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਚੌਥੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2002 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ 2012 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੱਤਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4-5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2014-15 ਤਕ ਗੁਜਰਾਤ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ 9ਵੀਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਲ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੰਜੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਿਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਧਰ, ਸਿਹਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਦਮਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ, ਅਰਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨੰਗੇਜ਼, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਤੇ ਨਕਲ ਆਦਿ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹਾਂ, ਅਗਵਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਮਾਜਕ ਗਤੀਵਿਧੀਾਆਂ ’ਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਪਛੜਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਘੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ। 1960-61 ਤੋਂ 1980-81 ਤੱਕ ਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸਾਲ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 1990-91 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਔਸਤਨ ਪਛੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1992-93 ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6-7 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 52,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਸਤ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਨਿਘਾਰ-ਗ੍ਰਸਤ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਾਅ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਨਾ-ਅਹਿਲ ਤੇ ਨਿਕੰਮੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸ ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਮੌਲਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘਾਟ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵੱਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।