ਸਿੱਖ : ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ?

- ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ -

ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਹਿਣ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ-ਰਾਜਸੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਗੰਧਲੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਸਮਝ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ‘ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ’ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਵੈ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਟਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਸਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਸੁਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ? ਸੁਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ "ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।"

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਹੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮੌਲਣ ਵਿਗਸਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਕਵੀਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ 1881 ਵਿੱਚ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ੱਮੈਂ ‘ਕੌਮ’ ਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ........ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ.......ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਿਹਬਲ ਹਾਂ।- 1885 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰ ਸਈਅਦ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਸਰੂਪ ਉਭਰਿਆ।

ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਬਾਅਦ ਤਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ’ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਨਾਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਬਸਾਂਝੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਨਾਹ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਠੋਸ ਤਜ਼ਰਬੇ ’ਚੋਂ ਡੂੰਘਾ ਰਾਜਸੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1940 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ "ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੇ ਐਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀਅਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ।...... ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਂਝੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਰੜ ਦੇਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਭੜਕੇਗੀ ਤੇ....।"

ਬੱਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ! ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਨਾਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ/ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕ-ਜਾਤੀ (ਯੂਨੀਐਥਨਿਕ) ਸਮਾਜਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ’ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਭਾਰੂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਸਲੀ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ-ਭਾਂਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ (ਮਲਟੀ-ਨੈਸ਼ਨਲ) ਅੰਦਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ/ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕੌਮ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ, ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਥੁੜ ਮਾਰੀ, ਉੱਨਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਲੂਕ ਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਿਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵੈ-ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਖ਼ੁੱਦਾਰ ਕੌਮ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਸੀ। (ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ) ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, (ਨਾ ਅੱਜ ਹਨ)। ਪਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, (ਨਾ ਅੱਜ ਹਨ)। ਭਾਰੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ (ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ! ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ!!) ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਧ-ਮੰਨੇ ਚਿਤ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਗਰੁੱਪ ਤਸੱਵਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਕੌਮ’ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਕੌਮ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਸਲੂਕ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੁਆਬੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧੌਣ ’ਚੋਂ ਕੌਮ ਵਾਲਾ ‘ਕਿੱਲਾ’ ਕੱਢ ਕੇ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਪੁਗਦੀ ਤਾਂ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਵੋ! ਮਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਅਟੱਲ ਭਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ?

ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਅਤੇ ਘਚੋਲੇ-ਗ੍ਰੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਘਚੋਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਧ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਥਿੜਕਣ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਰਚਨਾ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਘੋਖਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਧਿਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੌਮਵਾਦ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ, ਜੋ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਦੀ ਤੰਦ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤਿੜਕਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਮ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ‘ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ‘ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪੈਂਤੜੇ’ ਦੀ ਅਡੋਲ ਧਾਰਨੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਕ ਉਚੇਚਾ ਲੇਖ (ਪੰਜਾਬ ਪਾਸਟ ਐਂਡ ਪਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਅੰਕ ਨੰ. 30, 1981) ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੋਗ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਘੜਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਚਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਖੜ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਖ਼ਾਲੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਨਾਲੋਂ, ਠੋਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਸਮਝ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘੜਦੀ ਹੈ।

ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਸਾਵੀਂ ਤੇ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ (ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਝਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ; ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਟਵੀਆਂ ਸੋਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਘਿਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਰਗੀ ਨਿਗੂਣੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਚਭਾਵਨਾ ਆਸਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ, ਰਈਸਾਂ, ਤੇ ਚੀਫ਼ੀਆਂ (ਚੀਫ਼ ਖ਼ਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ) ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਕਲੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਾਉੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅੰਦਰਲੇ ਨਵੇਂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰਫ਼ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਖ-ਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਫੁੱਟੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੀ ‘ਰਾਖਵੀਂ ਟੁਕੜੀ’ (ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੋਰਸ) ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ (ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਉਭਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਛਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈਆਂ ਦੇਣ, ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ੱਸੁਪਨੇ ’ਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ-, ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ (ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਰਾਈਟਸ) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ‘ਮਰਜ਼’ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਉੱਤੇ ਇਕ ਮੱਤ ਸੀ। 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤਕ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਹਰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੀ ਸਰੋਕਾਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ’ਚ ਘਿਰੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਆਮ ਸਿੱਧਾਂਤ ਸਿੱਖ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਰਗ ਦੀ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ’ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਰੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣ? ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਐਡੇ ਤਰਕ-ਵਿਹੂਣੇ ‘ਤਰਕ’ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਥਣ?

ਉਧਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਉਡਾਉਣ ਕਿ ੱਆਪਣੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ- ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ੱਅਜੋਕੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਾਲਤਾਂ ਹੇਠ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਜੱਡਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।- ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ‘ਵਧੇਰੇ’ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਵੱਖਰੀ’ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਚੌਤਰਫ਼ੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵੀ ਤਾਪ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਖੜੇ ਕੁਹਾੜੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਾਬੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਸ ਰਹੀ ‘ਆਫ਼ਤ’ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਦਾ ਦਿਸਿਆ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

1942 ’ਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਰਿੱਪਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਸ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਵਾਲੀ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਛਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ)। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ’ ਅੰਦਰ ਅੰਬਾਲਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਦੇ, ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਘੜੀ ਅਜਿਹੀ ਤਰਕ ਵਿਹੂਣੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੀ। ਜਦ ਜੁਲਾਈ 1944 ਵਿੱਚ ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕਦਮ ਘਬਰਾਹਟ ਜਿਹੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝੱਟ, 20-21 ਅਗਸਤ 1944 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗ ਚੱਬਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ੱਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ?’’ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅੰਦਰ ਭਾਰੂ ਰੌਅ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਥੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ‘‘ਸਿੱਖ ਇਕ ਕੌਮ ਹਨ’’। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ 1944 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕੀਤੀ।

ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੱਬ-ਗੁਭਾਟ ਹੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਤੱਤ-ਭੜੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦ੍ਰਿਦ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ’ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਿੱਗਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਆਧਾਰ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਔਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਬਾਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਉਬਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰ। ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪੇ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਕਰਾਤਮਿਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਇਸ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਘਚੋਲੇ ਤੇ ਉਲਝਣਬਾਜ਼ੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਆਪੇ ਦਿੱਸ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਕਰਾਤਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਆਪੇ ਖ਼ਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਦਾਬਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਅਨੁਭਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਜੇਕਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਵੀ ਲਏ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਨਾਲ ਖੜੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਗਲਬੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ)। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖ਼ਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਰਾਜਸੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ੱਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ- ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਤੇ ਯਤਨ ਇਸ ਦਾਬੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੋਭ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਸੀ ਦਾਬੇ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੋਂ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਜੂਲੇ ਦੀ ‘ਅਰਲੀ’ ਨੂੰ ਗਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਰਿਸਕਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਵੈ-ਚੇਤੰਨ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਦੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਜਦ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਾਬੇ ਨੂੰ ੱਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ- ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ੱਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ- ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਹੋ ਗੱਲ ਮੁਸਲਿਮ-ਹਿੰਦੂ ਸਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹਿੱਸੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਇਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਕ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ (ਸਮੇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ) ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ।

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਚੇਤ ਰੂਪ ’ਚ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਧੂਰੀ ਸੀ। ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਅੰਸ਼ਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲ ਸਮਝਣ ’ਚ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਹ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਡਿਗਦੇ ਸਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 1944-45 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵੱਲ ਝੁਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬੇਦਿਲੀ ’ਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈ-ਦੇਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮੰਨੇ ਚਿਤ ਨਾਲ ਜਿਨਾਹ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੋਕੀ ਯਕੀਨ-ਦਹਾਨੀ ਉੱਤੇ ਧਿਜਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ‘ਰਾਮ ਭਰੋਸੇ’ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੱਚਪੁਣਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸੋਝੀ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। 1940 ਵਿੱਚ ਸੀ. ਰਾਜਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ।

ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਜਾਣੀਜਾਣ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਅਰਥਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕੰਮ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਪੁਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਊਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਕੋਰੀ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਕਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੌਕਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ੱਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਭੌਂਚਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ।- ਸ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ੱਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੱਲੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ,- ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਥਿੜਕਣ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਜਸੀ ਦੀਵਾਲੀਏਪਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ 1973 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ‘ਜੁਰਅਤ’ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਾਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਦੂੰ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ (ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਸਨ) ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ "ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ" ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ, "ਕਿਸੇ ਇਕ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਟਿਕਵੇਂ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੋ ਸਕੀ", ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ‘ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ’ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜੋ "ਹਾਸਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ" ਅਤੇ "ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ!" ਕਿਉਂ ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਜਿਨਾਹ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਏਦੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।" ਸ: ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਥ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਤੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਦਿਮਾਗ-ਰੁਸ਼ਨਾਊ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨਮੂਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ?