ਕਸਾਬ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

26 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ’ ਦੇ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਰੋਪੀ ਅਬਦੁਲ ਕਸਾਬ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟਰਮਿਨਸ ਅਤੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿਚ ਕਸਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸਾਬ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਜਾਂ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਸਾਬ ਵਰਗੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ (ਫਾਂਸੀ) ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉ¤ਥੇ ਉ¤ਚ-ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਸੀ ਮਾਡਲ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਝੂਠੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੈਰੋਲ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁਲ ਕਸਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਮਾਤਰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ/ਵਿਸ਼ਵਸਨੀਕ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਕਾਊ-ਮਾਲ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਦਲਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਗੱਦਾਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਹੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਕਤਲ-ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਤਲ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 26 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਨ 1991 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਅਤੇ ‘ਦੰਗਾ’ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੰਗਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਨ 2002 ਵਿਚ ਗੋਧਰਾ ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਨ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ)। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਢਿਡ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਰੂਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਮਾਂ-ਬੱਚਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਸਟਰ-ਮਾਈਂਡ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਬੰਬ-ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹੀਦੀਨ) ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਣੇ ਦੀ ਜਰਮਨ ਬੇਕਰੀ ਵਿਚ ਬੰਬ-ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸਾਬ ਜਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ‘ਦੋਸ਼ੀਆਂ’ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰਾ’ ਉ¤ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।