ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
- ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ -
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਵਟ ਲੈ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ, ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਤ ਓਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੱਜ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉ¤ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੀੜਾਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰਤਾ ਦੀ ਸਿਖਰ ਛੋਹ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਭਰਦੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਲਾਕੜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੱਠ ਹਾਰੀਆਂ ਹਨ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਭਾਸਦੇ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਮਰਥਨ ਪੈਰੋ-ਪੈਰ ਖੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਧਰ ਆਣ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਚਾਲੀ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ, ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਐਮੀਰੇਟਸ ਦੇ ਇਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਏਅਰ-ਪਾਕਿਟ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਆਣ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾੜੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁ-ਸਮੰਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਂਿਜਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜਾਂਚ-ਕਰਤਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ-ਕਰਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ, ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੁੱਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਨੌਟੰਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਈਆਂ। ਓਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਕਾਈਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਚਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨਾਲ ਗਰਮ ਦਾ ਭਰਮ ਰੱਖਦੀ ਨਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਂਤੜਾ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਖਿਸਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ 1997 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਛੋਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਠਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੌਂਪਿਆ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੌੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਦਲ-ਭੱਠਲ ਕੁੜੱਤਣ ਬਾਹਲੀ ਹੰਢਾਊ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਰਮ ਪਹੁੰਚ ਧਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੜਾਅ ਉ¤ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੱਠਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵੱਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਪਾਤਰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੇਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਾਬਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉ¤ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨੇ ਧਮਕੜੇ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਓਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਏਲਚੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਜਾ ਖੜਕਾਏ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਰਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੱਤਣਾ ਦੋ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟਿਕਟ ਉ¤ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਦਲ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਠ-ਨੌ ਜਣੇ ਓਦੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ 19 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਧ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਕੁ ਜਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ’ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਲੱਭਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਅੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ-ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੁਝਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨਹ.ਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਸਨ।
ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਕੁੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਮਾਂਜਾ ਲਾਹਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਐਸ.ਓ.ਆਈ. (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਗਰੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਖੂਬ ਚਰਚੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਜੰਮ ਪਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਾ ਸਿਪਾਹੀ’ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ’ ਚੌਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ‘ਰਾਖੀ’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗਾਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਨੀਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਲ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਗਿਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ-ਵੇਟ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।