ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ?

- ਐਸ.ਆਰ. ਦਾਰਾਪੁਰੀ -
ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ

ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ-ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬਾਨੀਆ ਔਰ ਸੁਨਾਰ - ਇਨ ਕੋ ਮਾਰੋ ਜੂਤੇ ਚਾਰ’’ ਅਤੇ ‘‘ਵੋਟ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜ ਤੁਮ੍ਹਾਰਾ - ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ’’ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘‘ਬਾਬਾ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ, ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਕਰੇਂਗੇ ਪੂਰਾ’’ ਅਤੇ ‘‘ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ’’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਸਵਰਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਹੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਦ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਾਲ 1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੀ ਅਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜਿਆਂ ਦੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਪਰ ਨਿਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ 1995 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ-ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਆਂਦੋਲਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣਤਾ ਦੀ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੀ ਭਟਕੀ ਬਲਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦਾ ਭੇਦ ਵੀ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਗਿਣ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜਿਆਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ (ਹਥਿਆਉਣ) ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਮਸੀਹਾ ਮਾਇਆਵਤੀ

ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਲਿਤ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਬਸਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (1995) ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਸਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ‘ਬਹੁਜਨ’ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਸਰਵ-ਜਨ’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਹਰੇਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਤਾਊ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਨਾਢਾਂ, ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਹੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੀਆਂ (ਰਿਜ਼ਰਵ) ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਧਨ-ਬਲ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤ ਬਰਾਬਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧਕੇਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਢੁਕਵੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਤਾ-ਸੁਖ ਭੋਗ ਸਕਣ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਾ ਸਕਿਆ।

1995 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2003 ਤੱਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਂਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ‘‘ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ - ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦ ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਨਾਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘‘ਦਲਿਤ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ’’ ਬਣਾ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ, ਜੋਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ‘ਭਾਈ’ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ਼ ‘ਚਾਰਾ’ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਲ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਬੇਚਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ‘ਬਹੁਜਨ’ ਤੋਂ ‘ਸਰਵ-ਜਨ’ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਸਪਾ ਦਾ ਹਾਥੀ ‘‘ਹਾਥੀ ਨਹੀਂ ਗਣੇਸ਼ ਹੈ; ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਮਹੇਸ਼ ਹੈ’’ ਅਤੇ ‘‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਏਗਾ ਔਰ ਹਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗਾ’’ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ 21 ਵਾਰ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਦਾ ਫਰਸਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ‘ਬਹੁਜਨ’ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ‘ਸਰਵ-ਜਨ’ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਜਾਤ-ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ‘ਸਰਵ-ਜਨ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ (ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਨਿਜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘‘ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ’’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਅਸਲ ਪਾਤਰ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਤਿਰ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਿਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2001 ਦੀ ਜਣਗਨਣਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ 13% ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਖੌਤੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਝੇਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਖਾਤਿਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਮੋਹ ਭੰਗ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ 1995 ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੱਥ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਅ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰ 21 ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 17 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸਿਰਫ਼ 2 ਹੀ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ‘ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤਿ-ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਤੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 16 ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ‘ਸਰਵ-ਜਨ’ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ 10× ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮਾਤਰ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਕੇ ਬੰਧੂਆ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜਾਗਰੁਕ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬਸਪਾ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਲਗਾਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਦਲਿਤ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਮਾਰ/ਜਾਟਵ ਜਾਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਛਿਟਕ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਕੀ ਦਲਿਤ ਉਪ-ਜਾਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸੀ, ਧੋਬੀ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਖਟੀਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਤਿ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬਸਪਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੇ 50-60 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਪਾ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਨਾਧਾਰ ਬੜੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਹਨ ਬਲਕਿ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਫ ਗਏ ਹਨ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਅੰਦੋਲਨ / ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਿਧਾਂਤਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਝੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਫਿਕਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖ਼ਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਓਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ’’ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਝੇਲਣਾ ਪਏ।