ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼’ ਨੂੰ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ 2009 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ (ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਸਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ’ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਕੜ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ।

ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ‘ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼’ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਮੁੱਦਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਫੋਰਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਕਵਾਤਰੋਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦ ਇਸ ਘਿਸੇ-ਪਿਟੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਰਾਮ-ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਤੋੜੇ’ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ, ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਆਦਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਰਿਹਾ।

ਅਖੀਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧਾਰ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਵਰਗੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣ-ਉਮੀਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਡਵਾਨੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ।

ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਤਵ (ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦ, ਜੋ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਤਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਪਾਂਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸੀ.ਡੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੁਤਵ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਰੱਖੀ ਪਰ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਕੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਤਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਮੰਨੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਇਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਖੌਤੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਛੱਤੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ, ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ।

ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ-ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਰੋੜੇ ਹੀ ਅਟਕਾਏ। ਮੋਦੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਕਾਤਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੁੱਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਚਲੰਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾਈ ਬਲਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਤੀਜਤਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਉਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਧੂ-ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਤਾਲਿਬਾਨ’ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਹਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖੌਫਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਸੰਜੀਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜਤਨ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੀ ਆਈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ (ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆਦਿਕ) ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ।

ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫਲਫਸੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੂਦਰ’ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਰਗਾ ਮਿਹਨਤ ਭਰਪੂਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀ (ਜਿਵੇਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ’ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ), ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਦੇ।

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਸੀਟ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜਤਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੋਗਲੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਨਿਬੜੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖ਼ਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ।

ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਪਾਰਟੀ ਸਤਰ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਹਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਨੇਕ, ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਝਬੂਝ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ‘ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਡਵਾਨੀ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ (ਇਹ ਗੱਲ ਅਲਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕਾ/ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ/ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ)। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਡਾ: ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ‘ਨਰਮ’ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਕਿਸਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਆਮ ਰਵਾਇਤ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇਕ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਫ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ‘ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀਆਂ ਪਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਟੂਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਤੀਜਤਨ, ਇਕ ਚੰਗੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾ ਨੇ ਵੀ ‘ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂਪਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਬਲਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਜਦ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੰਞ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਕਸਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਵੀ ਬਿਤਾਈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ‘ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਸਟੰਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਜੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਲਾਭ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਰਾਮ ਬਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ, ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਆਦਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲ ਬੂਟ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਾਈਟਲਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ, ਬਲਕਿ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੌੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਥੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਦੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਵੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਰਹੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ‘ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ/ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਏਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਕਾਂਸ਼ੀਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ‘ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਪੀ. ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਬਲਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਿੱਤਦੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲਿਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਬਸਪਾ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਸਪਾ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਬਸਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਤਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਕਾਂਰਗਸ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ। ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾ ਉਤਰਦੀ ਹੈ।