ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

ਲੰਬੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ- ਪੇਚਾਂ ਉਪਰੰਤ 9 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਧਾਕ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦਾ ਸਫਰ ਕੋਈ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਨਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਘਿਸੜਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੁਜਰਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ 2007 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਾਰਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਨਾ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ‘ਸਲਾਹ’ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 46 ਮੈਂਬਰਾਂ (ਬਾਕੀ ਦੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ 1 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 2 ਮੈਂਬਰ ‘ਲਾਟਰੀ’ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਜੇਤੂ 46 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੋ-ਆਪਟ’ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਕੋਲ ਏਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਨਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ।

ਉਕਤ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ 2007 ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੂੰ ‘ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ’ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਤਾਕਤ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 27 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 51 ਮੈਂਬਰੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਏਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ (monopoly) ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਲਾਟਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਇਕ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਢੋਕ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ (ਤਤਕਾਲੀ) ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਉਣ।

ਭਾਵੇਂ ਫਰਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ (ਇਕ ਸਾਲ) ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ 1971’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 1 ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਅਗਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿੱਚ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ‘‘ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ’’ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਨਾ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹਾਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ।

ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਚਲੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਮਜੋਰ ਪੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਐਨ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ‘‘ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਿਣੀ’’ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਲਿਆਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਪੇਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਮਕਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਦੀ ਧੌਂਸਮਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ।

ਅਖੀਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਏਨੇ ਦਿਨ ਲਮਕਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ 9 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰਾਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੱਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਰਨਾ) ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ (ਚੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ)।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸਲਈ 9 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਟੁੱਟੇ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ‘ਘਰ-ਵਾਪਸੀ’ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸਲਈ, ਜਦ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਇਸ ਨਾਲ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਨਾ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜਤਨ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਪਕੜ ਬੇਹੱਦ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤਿ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਪਾਤਰ ਸਾਥੀ ਸ੍ਰ: ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੌਜੁਆਨ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅੱਖਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ‘ਕਮੇਟੀ’ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਦਿਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ/ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ (ਕਿਉਂਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸ ਕੇ, ਵੋਟਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ (ਕਾਨੂੰਨਨ ਹੁਣ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ) ਇਸਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਤਮ-ਸ਼ਕਤੀ (will-power) ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?