ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

- ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਸਾਗਰ -

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਤਿ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਗਦਾ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੀ ਡਾ: ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ - ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਨ। ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਤੇ ਮੇਹਤਰਾਣੀ ਲਈ ਇਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ-ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤਿ-ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਕੱਟਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੋਟਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਰ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ, ਜਿਸਦਾ ਅਧਾਰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਤਵ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤਿ/ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਆਚਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰਕਾਪਰਸਤੀ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ 99 ਫੀਸਦੀ ਜੱਜ ਵਰਨਵਾਦੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਕੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤਿ ਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਮਨੂੰਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਤਵਵਾਦ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਣੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ।

ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮ, ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਮੀਨੇਪਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਗਾਂ - ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ - ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇੰਞ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ (ਤਤਕਾਲੀ) ਜੈਲਲਿਤਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂੰਵਾਦ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੋ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਨਣ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਨੇ 4 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਸਵਰਨ (ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ) ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਪਿਛੜਿਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਨੁਭਵੀ ਜੱਜ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਖੁਫੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ (ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ) ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਸੰਘ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ‘ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਛੂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ - ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਨਣ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ?

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਨਣ ਨੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ, ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਾਤਰ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਜੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਵਾਦੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਨਣ ਨੇ ਵਰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ, ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਕ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਭੋਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਡੀ ਅਤੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੂਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਭੱਠੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਇਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ-ਬੱਟੇ ਸਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਯੋਗਤਾ’ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਗ ਵੇਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦਵਿਜ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਦਵਿਜ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਬਾਨੀਏ ਦਾ ਜਮਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਸਦਾ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਪਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਫ਼-ਵਿਵਸਥਾ, ਆਚਰਨ ਨੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਦਰਸ਼ ਮਾਰਗ, ਪੂਰਵਜ, ਧਰਮ ਆਰਦਰਸ਼, ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਸੰਸਕਿਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੋਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਜੋੜ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦ-ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਂਦੋਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਬੌਧ ਆਂਦੋਲਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝਕਝੋਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੌਧ ਧਰਮ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਸਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੱਟੜ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਿਜਵਾਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਨਰਸੰਹਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਪੀਯੂਸ਼ਮਿੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਵਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬੌਧ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਚਮ ਫਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਇਸ ਜਵਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ‘ਅਨੰਤਜਯ’ ਅਤੇ ‘ਆਮ ਸ਼ੂਦਰ’, ਦੋ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ - ਦਵਿਜ ਫਿਰ ਵੀ ਇਕੋ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਆਰਦਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤਜਯਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ, ਪੀਣ, ਉਠਣ-ਬੈਠਣ, ਬੋਲਣ-ਚਾਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ 6 ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਖਰ ਕੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਤਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਜੜ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਦਰ ਅਨੰਤਜਯਾ ਜਾਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਲਈ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਲਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜੀਅ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਦ ਸਮਾਜਕ ਅਮਸਾਨ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਅੰਬੇਡਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਮਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਦੀ ਦਵਿਜ ਸਮਾਜ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇਲਈ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਇਅਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੱਜ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹੇ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਦਾ ਪਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਲਾਹਕਾਰ, ਸਗੇ-ਸਬੰਧੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਨੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ - ਕੀ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ।’’

ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਸਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਵਰਨਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁਖੌਟਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੰਯਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ), ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਆਦਿ ਇਸਦੇ ਚੇਹਰੇ, ਅੱਖਾਂ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗ ਹਨ।

ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਵਰਨਾਂ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੰਤਜਯਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਜਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ‘ਆਤਮ-ਦਾਹ’ ਵਰਗੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦੀ ਥਾਵੇਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ-ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਂਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਵਰਨਾਂ ਨੇ ਇਕਾਧ ਆਂਦੋਲਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਘਾਟ ’ਤੇ ਆਂਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਬਿੰਦ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮਾਜਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਵਰਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੇ.ਆਰ. ਨਰਾਇਣਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ (ਦਲਿਤਾਂ, ਪਿਛੜੇ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਕ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਵਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸਲਈ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਾਜਕ, ਧਾਰਮਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੂੰਵਾਦ ਦਾ ਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ-ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਅਯੋਗ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ? ਦਲਿਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋ-ਮੂੰਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ? ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ ਸਵਰਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਵਰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਗਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਤੀ ਰੋਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਹੀ ਉਪਾਅ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਨਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਨ 1993 ਬੰਬਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਧੇਇਕ ’ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾ ਦੇਣ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੱਜ ਜਦ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰਕੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਮਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’

ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦਾ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਜੁਨੂੰਨ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਬਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਠਾਕੁਰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਘਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਧੋ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਠਾਕੁਰ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਲਿਤ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ। ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਜਦ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਮੱਲਾਹ ਜਾਤ ਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਮਹਿਲਾ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ, ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅੰਤਰਗਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਫ਼ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁਲਾਇਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। 22 ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵਾਲਾ ‘ਬਹਿਮਈ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਫੂਲਲ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੀ।

ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਡਾਕੂ ਤਾਂ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਠਾਕਰੁ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠਾਕੁਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੂਦਰ ਫੂਲਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਰਨ ਜੱਜ ਹੀ ਸਨ।

ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ ਨਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਾਮੰਤਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘਿਰਣਿਤ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸੜਾਂਧ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਗਤ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਝਲਕਦਾ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਨੇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਖਰੀਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦ ਹਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਨ ਡਾਇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪਰ ਭਰਪੂਰ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਵਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ੂਦਰ ਯਾਦਵ ਜਾਤ ਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੋਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਘੋਟਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਸੈਂਟ ਕਿਟਸ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਕਾਂਡ, ਲੱਖੂਭਾਈ ਪਾਠਕ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਂਡ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ, ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜੈਨ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਹਿਤੋ, ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਯਾਦਵ ਆਦਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਸਹਿ-ਆਰੋਪੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇਕ ਮਿਨਟ ਲਈ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ।

ਬ੍ਰਾਮਹਮਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਵਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਖਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇਤਾ ਸੁਖਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾ ਘਟੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਰਨ ਜੱਜ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਕ-ਲਾਗ ਭਰਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬੈਕ-ਲਾਗ ਭਰਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਵਰਨ ਜੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਨੰਗਾ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਆਏ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਜੱਜ ਅਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਜਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਿਰਣੇ ਸਵਰਨ ਜੱਜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤਾਂ ਤਦੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ (ਪਰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ)।

ਇਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪੂਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕੀ ਹਨ? ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭੁਤਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਤੀ-ਉੱਚਤਾ ਦੇ ਘਮੰਡੀ ਸਵਰਨ ਹਿੰਦੂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ-ਪਿਛੜਿਆਂ-ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਮਾਜਕ ਸੰਦਰਭ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਪਨਪਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

indian judiciary, brahminism, brahminist, hold, bias, partiality, judgement, courts, brahmin judges, need, reservation, dalit, minorities, author, sunder lal sagar