ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਸਹੀ ਬਣਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਚੰਗੇ’ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਸਹੀ ਬਣਨ

ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ,
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਾਰਮਕ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣਨ ਨਾਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਡੰਮ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬਿਨੋਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵਾਬੀ ਲਈ ਸ੍ਰ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਪਰੰਤ ਬੇਸ਼ਕ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵਿਹੂਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜਰੂਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲੀ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਸਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਹੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸਿਰਫ ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਹੀ ਲਖਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵੋਟ ਬਣੇ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਜੀਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਇਮਨਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਅਤੇ ਚੈਪਟਰ 8 ਦੀ ਧਾਰਾ 92 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਈ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ (ੳ) ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, (ਅ) ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਕੇਸ ਨਾ ਕੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, (ੲ) ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, (ਸ) ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, (ਹ) ਪਤਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੰਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਰਜ਼ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ‘ਪਤਿਤ’ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1) ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1(9) ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰੇ: "ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।" ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ: "ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ (ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ), ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ।"

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਾਮੀਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ

ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੇ-ਬਹੁਤੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਰਾਜਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ 1996 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਦ ਕਿਸੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੱਦ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ, ਨਾਮਧਾਰੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੌਦਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ੀਏ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਝ ਜਿਆਦਾ ਜਾਗਰਤੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਹਰਫੂਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ, ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਬਿੱਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ, ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣੇ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ, (ਬਾਪੂ) ਆਸਾ ਰਾਮ, ਰਾਮਦੇਵ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦਾਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ‘ਜਨਮ ਤੇ ਨਾਮ ਸੰਸਕਾਰ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ..... ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਇਸ ਮਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਕਾਰਨ ਬਗਾਵਤ ਉਠਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੜਾ ਹੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮ੍ਹੇਂਵਾਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਲਮੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ 1925 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਿਛਲੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਨਕਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਲਰਕ ਇਹ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ?

ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਲੇਖਾ-ਪਾਊ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਿੰਮ੍ਹੇਂਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1996 ਅਤੇ 2004 ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?" ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ੍ਰ. ਮੱਕੜ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 21 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰ. ਮੱਕੜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਗਰਤੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਗਤਣਗੀਆਂ। ਸਾਫ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ।

ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੱਰਥਕ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 50 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਵੋਟਰ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ-ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲੱਭਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਾਦਲ ਦਲ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਬਾਦਲ ਦਲ ਹੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰੋਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਿਮੇਂਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕ ਚੋਣਾਂ ਕੁੱਝ ਲੇਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਕਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁਰਮ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਜਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਹਾਜਰੀ ’ਚ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗਰਾਫੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਬਿਆਨ (ਅ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ/ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਜਾਂ ਭਰਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ। (ੲ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੂਮਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੇਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ "ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਛਪੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ।"

ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾਪਣ ਬਿਲਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧੜੇ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ (ਗੈਰ-ਧਾਰਮਕ ਕਿਸਮ ਦੀ) ਪਾਰਟੀ’ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਦੋਗਲੇਪਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਜਦੋਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਧਾਰਮਕ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧਰਮ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।