ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ
- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ -
ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਵਤਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੈਨਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਿਕਲਿਆਹੈ। ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ‘ਜਸਟਿਸ ਡੀਲੇਅਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਨਾਈਡ’ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਇਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ: ‘ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦਰੁੱਸਤ ਆਇਦ, ਅਰਥਾਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਦਰੁੱਸਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਨੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰੁੱਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਕ ਲਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੱਖਿਆਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਉੱਤੇ ਖੱਫਣ ਲਾਹ ਕੇ ਵੇਚ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫ਼ਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਫੇਰ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਉਤੇ ਆਣ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਲਕਿਆ। ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਵੁਸ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆੱਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਕਫ਼ਨ (ਖੱਫ਼ਣ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਗਿੱਲ ਦੀ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅਗਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਗਾਲਾ ਨਾਇਕ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੂਚਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਠਤਾਲੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਵਾ ਪੰਜ ਸੌ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ-ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਤਗਤ੍ਰਮਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ‘ਓੜਕ ਸਚ ਰਹੀ’ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹੈ।
ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਿੱਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਲੁਕਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਣਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮਕਸੱਦ ਇਹੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖ਼ਾਤਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਜੂਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਕੋਰ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਦੇ ਸਾਰ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਿਚਾਅ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਝ ਲੈਣ’ ਦੇ ਦਬਾਕੜੇ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਿਰੇ ਦਾ ਗਤ੍ਰੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਪਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਿੜਾ ਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਏਨਾ ਬੇਕਦਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ-ਰੱਖਣਾ ਜਿਹਾ ‘ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ’ ਜਾਰੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਗੈਸੀ ਗੁਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਫੁਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸਨ।
ਐਨ ਓਸ ਵਕਤ, ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਛਣਕਣਾ ਛਣਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਚੋਟੀਆਂ ਆਣ ਮੱਂਲੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੰਘੇ, ‘ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਤੇ, ਓਲੇ ਪੜੇ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ ਫ਼ਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਆਣ ਵੜੇ ਹਨ, ਓਦਾਂ ਹੀ ਵੇਲੇ-ਕੁਵੇਲੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਿੰਨ-ਟੰਗੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਵਾਜਪਾਈ-ਫ਼ਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਜੋੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫ਼ੁਕਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਉਦੋਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਮੁਸ਼ਰੱਡ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ-ਨਵਾਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰੱਫ਼ ਉਸੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਫਿਰ ਕਾਰਗਿੱਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ‘ਲੋਹ-ਪੁਰਸ਼’ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਹੁਰੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ-ਭਾਜਪਾਈ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਾਰਗਿੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਛਿਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੂਜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਰ ਆਖ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਤੀਜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਪ ਆਫ਼ਿਸ’ ਵਾਂਗ ਵਰਤ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਏਨੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜ਼ ਫ਼ਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਲੁਹਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਅਣਖੇਪਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਲਿੱਖੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਗਿੱਲ ਦੇ ਸੱਚ ਵਾਂਗ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲੇ ਛੁਡਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਾਰਗਿੱਲ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਘੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜੰਘਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੋਧ ਕੇ ਲਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਖਿੱਦੋ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਬਾਅ ਲਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸ੍ਰੋਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸਨ। ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਏਨੀ ਦਿਲ-ਵਧੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੜੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਤੁਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਨਾਜ਼ਕ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਏਨੇ ਉਤੇ ਰੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਾਂ ਤਹਿਲਕਾ ਟੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟੇ ਗਏ ਉਸ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰਜ਼ ਫ਼ਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਬਹਾਦਰੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਮੈਡਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਗਰੇਨਡ ਹੀ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਲਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੰਦ ਜੁੜਦੀ ਵਾਲੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਤਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੀ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਕੇ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।