84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ
- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ, ਜਿਸ ਵਿਚ
ਲਗਭਗ 25,000 ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਈ ਜ਼ਹਿਰਲੀ ਗੈਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ
ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ
ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਪਰੰਤ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ
ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਡ 1984 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ। ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੀਆਂ ਰਸਾਇਨਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ੇ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਸ ਉਦਿਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ 84 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ (ਜੋ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੰਗੂਕਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਮੁਖੀ (ਅ)ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ।
ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ
ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮਾਲਕ ਵਾਰਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਸ ਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਭਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ
ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ
‘ਮਹਿੰਦਰਾ’ ਕੰਪਨੀ-ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ
1996 ਵਿਚ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮੇ
ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ।
ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ
ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ,
ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡੇ
ਗਏ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ 26 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ
ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਲੀਨ-ਚਿੱਟ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ। ਛੋਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦੰਗਾਈਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ
ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ 10,000
ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।
ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮਾਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਂਡਰਸਨ ’ਤੇ ਹੀ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਟੋ, ਕਲਬ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆਦਿਕ) ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾ ਰੋਕ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋ ਕੁ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ।
84 ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਪਰ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਤ ਤੱਕ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਵਿਥਿਆ ਹੀ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਵਾਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵੀ ਦਲਿਤ/ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰ ਲਈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਤਿਹਾਸ (ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ - ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ’ਤੇ।