ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਬਨਾਮ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇਲ-ਲੀਕ ਕਾਂਡ

- ਸੁਕੀਰਤ -

ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਤੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੀ ‘ਭੁਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ’ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੇ ਮੱਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ 25 ਤੋਂ ਵਧ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਇਨਸਾਫ਼’ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 25,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਮੌਤ ਪਿੱਛੇ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੈਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਰਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੁਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਾਇਜ਼ਤ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਰਨ ਐਂਡਰਸਨ ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ; ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ (1984 ਵਿਚ, ਭੋਪਾਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਸੀ), ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਝੋਲੇ ਵਿਚੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਖ਼ਬਾਰਨਵੀਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 6000 ਤੋਂ ਵਧ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੋ 26 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਪਾਹਿਜ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰੋਪੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਚਿਰਨੋਬਿਲ’ ਦੀ ਨਿਊਕਲਿਆਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 56 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦੀਰਘ-ਕਾਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4000 ਲੋਕ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਭੋਪਾਲ ਕਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 15,000 ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਚਿਰਨੋਬਿਲ ਨਾਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਨੇ ਭੱਖ ਲਏ ਸਨ।

ਹੁਣ ਇਸ ਕ੍ਰੋਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਇਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 11 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਰਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 3 ਜੂਨ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਲੁਈਜ਼ੀਆਨਾ ਦੇ ਤੱਟ ਦਾ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਛੀ-ਫੜਨ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰਸੋਲੀਅਮ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਮਰੀਕੀ-ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਝੁੰਜਲਾਹਟ’ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੁੰਜਲਾਹਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਨ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਚ ‘ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ’ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ, ‘‘ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖ਼ਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਾ ਸਕਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ’’।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਐਰਿਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਇਕ ਵੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ’। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇਲ-ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (ਲਾਭਾਂਸ਼) ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1997 ਦੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਡਿੱਗੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿਮਾਈ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਣ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਉ¤ਥੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 11 ਮ੍ਰਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਮਜ਼ ਕੈਮੇਰੌਨ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਸਾਹੀ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਸਨਅਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਕਸੀਕੋ ਖਾੜੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਰਿਸਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਹਿਰ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਉਤੇ ਅਜ ਤੀਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਰੇ, ਅਗਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤਕ ਮਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 25,000 ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 1989 ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 3000 ਤੋਂ ਵਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ। ਫੇਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਹਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ-ਖੇਤਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਸਕ ਰੋਗਾਂ, ਕੈਂਸਰ, ਤਪਦਿਕ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ।

ਤੇ ਕੁਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ? 1989 ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 47 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ-ਕਹਿਰ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ਼ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਆਈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਭਰੀ ਗਈ ਇਸ 47 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ 11 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 12,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਆਂਕੀ ਗਈ ਸੀ।

ਨਾ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ) ਆਪਣੀ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਤੋਂ ਉਬਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। 1996 ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਅਹਿਮਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ‘ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ’ ਨਹੀਂ ‘ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ’ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਤ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬੀਜ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਪਰ ਨਪੁੰਸਕ ਤਾਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਹਿਰ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਣ ਜੋਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਮੂਹਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗੇ।