ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ

- ਇੰਦਰਮੋਹਣ ਸਿੰਘ -
ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਦਿੱਲੀ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਇਕ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਇਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਵਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਦਿੱਲੀ ਸਿਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਧ ਦਾ ਧੋਤਾ ਦਰਸਾ ਲੈਣ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਲਗੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਤੀਆ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵੈਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮਿਤੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ੱਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉਠ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਣ ਧੂੜ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਪਣੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੈ?

ਫਿਰ ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਮਿਤੀ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਇਕ ਅਖੌਤੀ ਸਿੱਖ ਕਂਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦਿਤਾ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਜਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ 1984 ਦੇ ਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਉ ਅਤੇ ਜੀਉਦਿਂਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ।" ਜਦੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1984 ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੁਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅਪਣਾ ਭਵਿਖ ਖਰਾਬ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ।" ਸਰਨਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ 1984 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਨਿਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਮਨੀਪਾਲ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਨਾਜਾਯਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 7.5 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਕੇਵਲ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਦ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੋਂਪ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੀਪਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਮਨੀਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਰਨਾਮੇ (ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਅਪੀਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਾਸ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ 20 ਜਨਵਰੀ, 2009 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ 20 ਮਈ, 2009 ਤਕ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹਾਉਸਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਾਂ ਤਾ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਧਰ ਮਨੀਪਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ਼ਲ’ ਕਾਗਜਾਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵਿਚ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਇਕ-ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਐਗ੍ਰੀਮੈਂਟ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਯਿਦਾਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ 11 ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਾਕਾਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਭਰਤੀਆਂ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਸਿਨੀਆਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ (ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਇਕ ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ’ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ), ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਫਰਵਰੀ 2008 ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ, ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ (ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਹੀ ਹੈ) ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ 11 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੀ ਮਿਤੀ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2009 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਗਾਂਧੀ, ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਝੂਠਾ ਲਿਖਿਤ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਅਪਣੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2005 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੂਚਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਫੁਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਨਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਭੁਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਲ-ਫੁਲ ਭੇਟਾ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਨਾ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਉ। ਜੇਕਰ ਮਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਨਾ ਨੇ ਦਿਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਸਟੇਜਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਖ ਕੌਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਡੱੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਾਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਂਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਅਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਲੁਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਧਰਮ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।