ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ
- ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ -
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਲਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਸਦਾ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂਲੀ ਫਾਇਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਾਲਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਗੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 18,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18,000 ਪਰਵਾਰ ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਢਿੱਲਪਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਖੋਹ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੁਪਚਾਪ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ।
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਥੇ ਵੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਦਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
punjab university, india, conspiracy, status, central university, anti-punjab, mentality, policies, haryana, chandigarh