ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

- ਡਾ: ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ -

ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਣੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਦੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1997 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2003-04 ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 10 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏਗੀ। ‘ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ’ ਦੇ 2007 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਔਸਤਨ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੇਠਲੇ ਅੱਧੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਮੌਤ ਤੇ ਪਰਵਾਸ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਚੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਨੰਗੇਜਤਾ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਆਦਿ ’ਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਢਿੱਲੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ, ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਔਸਤ ਵਰ੍ਹੇ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਔਸਤ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿਮਟ ਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਏਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਿਹੂਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਟਣ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ, ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਟਣ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਨਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਲ-ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜੀਵ/ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2005-06 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੇਵਲ 1.86 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ 5.78 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 2007-08 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਣ, ਜਨਤਕ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਣ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਘਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤਨ 4.5 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 44 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 56 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 43.47 ਫੀਸਦੀ, 21 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 35.52 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕੇਵਲ 4.2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 2 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ’ਤੇ ਇੲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ 2002-03 ਤੋਂ 2004-05 ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕੇਵਲ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 16 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਖਰਚਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲੋਂ ਨਿਸਬਤਨ ਵੱਡਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਵਲ 5,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੈਟ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ 7,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ 1,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਵੈਟ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੀਜ਼ਿਆਂ, ਬਰਗਰਾਂ ਤੇ ਚਿਪਸਾਂ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ’ਚ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੇ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਣਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਦੂਜੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਤੇ ਧਨੀ ਵਰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ, ਜਗੀਰਦਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਵਪਾਰੀ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ, ਦੂਜਾ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਮਾਲੀ ਆਮਦਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ? ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2006 ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਖਿਸਕ ਕੇ ਅੱਠਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਬੱਝਵੇਂ ਯਤਨ ਘਰੇਲੂ ਬਚਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਟੀਚੇ ਮਿਥਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ 5.8  ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 11ਵੀਂ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2007-08 ਦੀ 5111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਲ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਖਰਚ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪੱਕਾ-ਠੱਕਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮਾਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇਵੇਂ ਦਾ ਪਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਸਾਂ 23-24 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਹੁਣ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ 90.9 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਹੱਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 22,020 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 39.22 ਲੱਖ ਪਰਵਾਰ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਲ 2007 ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ (2007-07) 35,161 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਸਤਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

decline, development, punjab, indian punjab, GDP, agriculture, development rate, ground water level, education, below poverty line, five year plans, low tax collection, author, dr. anoop singh