ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਡੁੱਬੀ?

- ਮਾਸਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਕੇ -

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ - ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ?

ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ 1947 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦਾ। ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਲਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 70 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮੀਂਹ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਸਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੱਲ ਵਹਾਈ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਪਸ਼ੂ ਬਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਛੇ, ਊਠਣੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੰਦ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਸੇਪੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਨਾਜ ਉਸਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਪੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੁਲਾਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਸਲ ਆਈ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਹੱਠੀ ਭੱਠੀ ਛਿਮਾਹੀ ਆਏ ਅਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਟਵਾਣੀਏ ਤੋਂ ਢੂਡੀ ਸਵਾਈ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਲ ਵਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਢੋਲੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਲ ਕੀ, ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 1962-94 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਨਾਜ ਲਈ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਬਨਾਉਟੀ ਖਾਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਬੋਰ ਸਿਸਟਮ। ਵਹਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਥਰੈਸ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ।

ਜੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਨ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦੇ, ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਬੋਰ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਖਰੀਦੇ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ। ਇਕ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਉ ਸੁਣੋ - ਟਰਾਲੀ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ 15,000 ਰੁਪਏ, ਤਵੀਆਂ 20,000 ਰੁਪਏ, ਸਵਾਗਾ 20,000 ਰੁਪਏ, ਕਣਕ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 18,000 ਰੁਪਏ, ਨਰਮਾ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 15,000 ਰੁਪਏ, ਥਰੈਸ਼ਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਰਾਹਾ 18,000 ਰੁਪਏ, ਤੂੜੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਕੰਬਾਇਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਆਲੂ ਬਿਜਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਪੁਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਟਰੈਕਟਰ 4 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12.50 ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬੋਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਰ ਕੋਠੀ, ਖੇਲਾਂ ਆਦਿ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੱਜਕਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਾਏ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 16 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਅਨਾਜ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਸਟੋਰ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਕਾਰੀ ਭਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਾਜ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਲੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਗਈ। 2002 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦਾ ਅੰਕੜਾ 207 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੱਟਦਾ-ਘੱਟਦਾ ਸਿਰਫ਼ 72 ਲੱਖ ਟਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੰਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ, ਹੜ੍ਹ/ਸੋਕਾ, ਗੜੇ, ਕੋਰਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਕੌਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ - ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਨਰਮਾ, ਗੰਨਾ, ਦਾਲਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 4 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਟੁੱਟੇਗਾ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 1.5 ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1 ਅਰਬ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਧਿਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 25 ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ ਇਕ ਅਰਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ : 1990 ਵਿੱਚ 754.6 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ, 2000 ਵਿੱਚ 391.9 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ, 2004 ਵਿੱਚ 375.4 ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ। ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਆਈ। ਇਹ 17.7 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੰਡ 17.7 ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟੇ। 1990 ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 16.6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ 2006 ਵਿੱਚ 11.01 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਢੇ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰ ਹੋਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਮੋਟਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਲਈ। ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ (ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ) ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਵਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਝਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਹ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੂੜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਟਵਾਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ-ਘੁਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਅ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰੋਂ ਲੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇ?

ਇਸ ਨਿਰਾਸਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ਼ 60-70 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਆਦਤ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੀ ਕੋਹਲੂ ਦੇ ਬੈਲ ਵਾਂਗ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮੁੰਡੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਹੱਲ

ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਫੀਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਅ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਏ। ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀ, ਲੇਬਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਆਦਿ ਖਰੀਦ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸੰਦ ਖਰੀਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਸੜੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਬਨਾਉਣ, ਟੁੱਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬਦਲਾਉ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ।

ਅਗਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰੰਮਾਂ ਦੇ ਡਰੰਮ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਨਵੇਂ ਬੋਰ ਕੀਤੇ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਫਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਮਿੱਥਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੋੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ 1400 ਰੁਪਏ, ਝੋਨਾ 1300 ਰੁਪਏ, ਨਰਮਾ 3800 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਲਈ 186 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪੇਅ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾਗਰੁਕ ਹੋ ਕੇ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਬਚਾ ਸਕਣ।

ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਆਫੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਉ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੋ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ - ਸੋਚੋ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਰੇਆ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜੁਆਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ।

punjab, farmers, debt, suicide, reason, high input, low price, declining, water level, pesticides, modern machinery, aarhtiya, clutches, author, jarnail singh vairoke