ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ
- ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ -
ਮੋ: 9876045142
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੰਦਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ-ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮਨ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਦਰਸਾਂਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀ.ਵੀ. ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਗਲਾਸੀ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਲਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਰਿਜ਼ੌਰਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹਾਈਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੌਹੀਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਔਸਤਨ ਉਮਰ, ਚੇਚਕ ਦਾ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ।
ਅੰਕੜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਪੂਰੇ ਸਥਾਪਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਉਦੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਦੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।
ਅੰਕੜੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਇਕ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਭਾਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਸ ਇਹੀ ਤੱਥ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਸਭ-ਸਹਾਰਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੱਖ ਲੋਕ ਟੀ.ਬੀ. ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਮਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਨ ਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ਇਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਘਰ ਅਤੇ ਬੇਚਿਰਾਗ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਔਸਤਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ’ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਖੱਪਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘ਨਰੇਗਾ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ‘ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਭਲਾ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸੌ-ਸਵਾ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 2400 ਊਰਜਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਖਰਚ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 2.2 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਭਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਛੇ-ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ
ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਸ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਨੇ ਕੁ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ
ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 5-7
ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨਗਰ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਿਸੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ,
ਖਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕ-ਸੁੱਕ ਲਈ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਹਨ?
ਅਜੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ (ਕਾਰਖਾਨੇ,
ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ) ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਏਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ
ਕੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ
ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜਿਉਣ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ
ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਇਕ-ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਖਾਂ
ਰੁਪਏ ਤੇ ਉਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਮੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ
ਰੁਚਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਰੁਖ਼
ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ,
ਪਰ ਕਾਲੀ-ਚਿੱਟੀ ਤਸਵੀਰ ਜੇ ਨਾਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ
ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਝਟਕਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ,
ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ/ ਰੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਸਗੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤੜ, ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਾਕਤ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਜਵਾਨੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੇ ਰਿਹਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਇਕ-ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ; ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ (ਜਾਣਕਾਰੀ), ਖਰੀਦ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ (ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ), ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ 169 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 119ਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮੂਲਭੂਤ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।