ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ?

- ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਾ -
ਮੋ: 9876045142

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ (ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ) ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰ ਗੱਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., 2ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਾਮ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਘਪਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਰੁਕਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਭਲਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤਿਵਾਦ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਲੋਕਰਾਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ।

ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 30 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫੈਲਾਈ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਤਲਬਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਅਨੈਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਤੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵ-ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਵ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਅਧੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਆਗੂ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ, ਉ¤ਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ‘ਬਦਨਾਮ’ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਣ-ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿਥੋਂ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੋਕੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਹੀਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਹਰ ਭੁੱਖਾ, ਗਰੀਬ, ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜਤਾਲਾਂ, ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਮ ਨਵੀਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।