ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ

- ਨਰਦੇਵ ਸਿੰਘ -

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ‘ਸਦਾਬਹਾਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸਿਰਲੇਖ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਅਰੇ, ਅਸਲ ਵਿਚ 2005 ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ’ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਨਾਲੇਜ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ’ ਸਮਝੌਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ‘ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਸੁਧਰੇ’ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਸਖ਼ਤ ‘ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ’ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੇਚਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ’ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮਹਾਂਬਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਚਰ ਐਂਡ ਡੇਨੀਅਲ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੜਵੈਲ ਮੈਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸੰਗਠਨ, ਫਿੱਕੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ’ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਚ ਚੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਸੋਧੇ’ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਧੁਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮਾ, ਬੀ.ਟੀ. ਬੈਂਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀ.ਟੀ. ਚੌਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਬੀਜਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ’ਤੇ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਖੇਤੀ ਦੀ ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਏਕਧਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 40× ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 47× ਬੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨਸੈਂਟੋ, ਡਪੋਟ ਅਤੇ ਸਾਈਨਜੈਂਟਾ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਧੀ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੇਟੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ‘ਬੀਜ ਐਕਟ’ ਗੌਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਬੀਜ ਉੱਤੇ ਬੀਜ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ’ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ’, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਰੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ 80% ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਖਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਬੀ.ਟੀ. ਬੀਜ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ, ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਭਰਮਜਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਰਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਬੀ.ਟੀ. ਨਰਮੇ ਦੀ ਬੋਲਗਾਰਦ-1 ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾ ਕੇ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲਗਾਰਦ-1 ਕਿਸਮ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਗਾਰਦ-2 ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ’ਜੈਨੇਟੀਕਲੀ ਸੋਧ’ ਕੇ, ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ’ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੋਜ ਢਾਂਚੇ ਜਿਸ ਵਿਚ 47 ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 45 ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, 12 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, 32 ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੋਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਚਾਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨਸੈਂਟੋਂ, ਮੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ‘ਗੋਲਡਨ ਰੇਅਜ਼’ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਨਸ਼ਾਈਨ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ’ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਲੁਭਾਉਣਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 2% ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 7% ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 60-70% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਪਰੰਤ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ 55000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਸ ’ਵੱਡੀ ਫੂਡ ਮਾਰਕੀਟ’ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ’ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ’ ਸਿਸਟਮ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ’ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਖੇਤ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਡਲ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜੋ ਅੱਗੇ ’ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ।

ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ’ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵਿਕਣ ਤਕ’ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ’ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ’ਮੈਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, 'ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝ' ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਪਾਰਕ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 26% ਹਿੱਸਾ ਲਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਲ ਵੱਡੇ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ’ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਕੀਨਾੜਾ ਵਿਖੇ ’ਮੁਰੂਗੱਪਾ’ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪੈਰੀ-ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 250 ਏਕੜ ’ਚ ਉਸਾਰਿਆ ’ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ’ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 15646 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ, ਅੱਗੇ ਡੀ.ਬੀ. ਐਗ ਬੈਂਕ, ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 300 ਏਕੜ ’ਚ ਉਸਾਰਿਆ ’ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼’ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਇੰਟਰਪਰਾਈਜਜ਼ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਡੈਲ ਮੰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਚਟਣੀ, ਜੂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫਰੈੱਸ਼ ਫਰੂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਏਅਰਟੈੱਲ, ਟਾਟਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਣਵੀਆਂ ’ਮਾਡਰਨ ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ’ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜੈਪੁਰ ’ਚ, ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕਟਕ ਤੇ ਬਿਰਹਾਮਪੁਰ ’ਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਰਤ ’ਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ’ਗਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਟਰਮੀਨਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਇਫਕੋ ਤੇ ਗਰੀਨ ਪੋਰਟ’ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਲੌਰ (ਆਂਧਰਾ) ਵਿਚ, ‘ਇਨਟੇਗਰੇਟਡ ਖੇਤੀ ਫੂਡ ਪਾਰਕ’ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ‘ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ’ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਤਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਟੈਕ ਫੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੀਜਾ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 42% ਜਨਤਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 42× ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਧਾਰਤ ਇਹ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗਾ।

ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ‘‘ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਆਧਾਰ ਢਾਂਚਾ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 450 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6% ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ 3.3 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲਦੇ ਹਨ। ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਆਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪੋਲਟਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦ ਆਦਿ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨੀਕ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਆਈਟਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ 9 ਕਰੋੜ ਛੋਟੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਜਿਊਣ ਦਾ ਇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੀਡ ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਚ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਬਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

‘ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤੇ ’ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਨਕਲਾਬ’ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਲੁਭਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਪਹਿਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ, ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ।