ਆਰਥਕ ਕੰਗਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ

- ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ -

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਡੇਰੇਵਾਦ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ, ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀਕਰਨ ਰੋਕਨਾ ਆਦਿ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਥਕ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਆਰਥਕ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ, ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿੱਤੇ ਹਨ। 1960ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਫਸਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰ ਪਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੂੰਘੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ (ਜਨਰੇਟਰ ਲਈ) ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ-ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਹੋੜ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਮੁੜੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਪਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਰੋੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਹੋ ਸਕੇ (ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚੀ ਦਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ)। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ’ਤੇ

ਮੇਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਰਚੀਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਿਹਾ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਬਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਿੱਤਾ ‘ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ’ ਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖੇਤਰ ਲਾਭਵੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਕੇ ਇਕ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਚੰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ-ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੌਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀਆਂ/ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਘਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪਈਆਂ (ਜੋ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ)। ਹੁਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ੰਡ ਰੇਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਕ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਕੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਵਧਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅੱਤਿਵਾਦੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਰਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤੀ ਬਰਤਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈ।

ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਸਤਰ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਮੀ ਹੈ। ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ (ਮਰਗਾ ਬਕਗਠਜਵ) ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਨਕਲੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਿਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਰ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਠਿਕਾਣੇ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਉਬਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸਾਈਅਤ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। (ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਲਾਇਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।) ਇਸਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਪੇਰੂ ਆਦਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੜਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੁਝਾਨ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਦੇਸ਼ੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤਿ-ਪਾਤਿ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਾਧਾਰਣ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਕ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਿਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬੱਚਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜੁਆਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ‘‘ਹਮ ਸਰਦਾਰੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਖਤੇ।’’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਦਿਯੋਗਪਤੀ (ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਹਨ) ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀਆਂ (ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ) ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਰਥਿਤ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਕ, ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਾਸਤਾ ਵਿੱਚ ਗਮਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਘੜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਬਿਹਾਰੀ-ਪੂਰਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।