ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਨੀਤੀ :
ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਾਰ

- ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਰਿਪੋਰਟ -

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੇਦਰਦੀ ਅਤੇ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ‘ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ‘ਗਾਇਬ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ, ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਬਾਰੇ ਤੱਥ-ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰੰਭਕ ਭੂਮਿਕਾ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘‘ਮੈਂ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਭੀਖ ਤੱਕ ਮੰਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੁਝ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ?... ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ - ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।’’

-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਗੈਰ-ਨਿਆਂਇਕ ਕਤਲ ਦੇ ਪੀੜਤ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਤਾ

- - -

ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ‘ਹਰ ਕੋਈ ਖੌਫ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ’’ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ) ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਬਦਕਾਰ ਚੱਕਰ ਨੇ (ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ) ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ) ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਪਾੜਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਅਲੋਪਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਲ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ - ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਧਾਲੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗਾਇਬ ਹੋਏ’ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜੁਆਨ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ।

ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ‘ਗਾਇਬ ਹੋਣ’ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਇਕ-ਸਮਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 1994 ਵਿੱਚ ‘ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ’ ਅਤੇ ‘ਫੀਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ’ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ‘‘ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਮਿਸਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਕਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।’’

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ - ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ - ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੰਲੋਂ 1994 ਅਤੇ 1995 ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ‘ਕਮੇਟੀ ਫ਼ਾਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਪੰਜਾਬ’ (ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ, ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਅਕਤੂਬਰ 1995 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਅਲੋਪਤਾ’ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2097 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ.ਪੀ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ, 1996 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਕ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਨੂੰ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨ) ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ-ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2,097 ਸਸਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਗਾਇਬ’ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ - ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

9 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੇ.ਐਸ. ਭੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਭੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਸੀਮਤ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਾਰਜ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭੱਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ (ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ) ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 1999 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ 30 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ‘‘ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਮਾਮਲੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ... ਅਤੇ 18 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂ ਜਾਂਚ ਬਾਕੀ ਹੈ।’’ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2,097 ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 30 ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸਮਝੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ‘‘ਗਾਇਬ ਹੋਣ’’ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਬੇਤਸ਼ਾਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਪਹਰਣ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਅਪਹਰਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਤਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਬੜੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਾਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਤਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ) ਉਲੰਘਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ (ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ) ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ (ਦੇ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ) ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ-ਪੋਸਦੇ ਹਨ। ਹੱਥਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨੇਮਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰ-ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਪੀੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ (ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ) ਅਤਿ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਅਸਹਿਯੋਗੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ - ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਅਖੀਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਅਤੇ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ) ਕੁਚਲਣ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਅਤੇ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਲੇ, ਸ਼ਰਾਰਤ-ਕਰਤਾ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ - ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਨਾਈਟੇਡ ਨੈਸ਼ਨਜ਼) ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ (ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਕ ਹਥਿਆਰ - ‘ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੰਦੂਕ’ ਜੋ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਔਜਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ (ਦੇਸ਼ ਦੇ) ‘‘ਦੁਸ਼ਮਣ’’ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਰਵੀ, ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। (ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ) ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ (ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ) ਪਰਵਾਰ (ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਰਜਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਾਂ ਪਦ-ਘਟਾਈ (demotion) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਜ਼ਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ) ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ (ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ) ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਗਰ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ (ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ) ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ, ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ (ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ) ਵਾਪਸੀ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸੰਤੁਸ਼ੀਟਕਰਨ ਅਤੇ (ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ) ਮੁੜ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਇਜ਼ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਚੌਖਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਚਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਤਰ ਅਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ) ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ; ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਾਨ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ; ਅਤੇ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਸਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਉਪਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ (ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ) ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਖ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ :

• ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤੱਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਅਤੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਗਾਇਬ ਕਰਨ’ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਯੋਜਨਾਕਰਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।

• ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ‘ਗਾਇਬ’ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ (ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੇਅੰਤ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘‘ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ’’ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਸਾਫ਼-ਕਰਤਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ (Special Prosecutor's Office) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਭਾਰਤ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਂਊਸਿਲ’ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਗਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਿਲਿਟ੍ਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮਿਲਿਟ੍ਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।