ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 2007 ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

- ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ -
ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ

ਇਹ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਹਾਲਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੱਥੇਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਬਜਾਜ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹੀ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ) ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਬੇਹੂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਸ੍ਰੀ ਬਜਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤੀਰ ਸੱਯਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਹੈਦਰ, ਸਿੱਖ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਗਰਮ ਅਸਲ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ (ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ) ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹੈਦਰ ਨੂੰ (ਉਕਤ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ) ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ - ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ-ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਯਾਦਾਂ ਹਾਲਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਫੇਰੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ-ਉਮੀਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸੱਯਦ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਹੈਦਰ ਨੇ (ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ) ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ (ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੌਰਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉੱਚਤਮ ਸਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਿਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (Sikh Personal Law) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ (ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ) ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ, ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹੈਦਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇਕ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਕਿ (ਉਕਤ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ) ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ।

ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਕ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ, 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ (ਐਲਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ) ਹੀ ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਕਤ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋੜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜ (ਖਰੜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ) ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੈਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ - ਆਖਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ)। ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਵਧੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ। 27 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਹੁਣ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ‘ਤੱਤ ਗੁਰਮਤਿ ਟਕਸਾਲ’ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸ੍ਰ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਖੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ।

27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਿਜੀ ਪੁਰਾਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 1909 ਦਾ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ‘ਐਨਸਾਇਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ਼ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਾਂ।

ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਉਪਰੰਤ, ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਮਿੱਤਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਪਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ), ਪ੍ਰੋ: ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਧ-ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ), ਸ੍ਰ: ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਕੋਸ਼ਕਾਰ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ੍ਰ: ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਡਾ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਲਗੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਐਸ. ਸੋਢੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝੇਵੇਂ ਸਨ), ਸ੍ਰ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ (ਜੋ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਐਸ. ਟਿਵਾਣਾ (ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਵਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈ-ਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ)। ਸੱਦੇ ਗਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ੍ਰ: ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ-ਇਕ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਹਰ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ। ਪ੍ਰੋ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਉਪਯੋਗ ਦਿੱਤੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰਹੀ। ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ।

2 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜੋ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਇਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਲਦ ਸਵੇਰੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ; ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ-ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਧਾਰਮਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇਕ ਸੰਸਾਧਨ-ਭਰਪੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰਾਧਾ ਦੇ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌ ਮਨ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮਕ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਿਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਰਤੀ ਸੂਚਨਾ (acknowledgement) ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਟੀ.ਐਸ. ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ।

ਅਸੀਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰ: ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਨੀਯਤ ਸੀ।

ਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਡਾ: ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੈਰਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਖੈਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਖਰੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਗੋਦ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਪ੍ਰੋ: ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੱਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੜਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ-ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ‘ਫ਼ਖ਼ਰ’ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਰੱਥ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ‘ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ’ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਬੋਤਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ’ਤੇ ਅਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੱਯਦ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।