ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ-ਫਿਲੀਸਤੀਨੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ - 

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਕ-ਮਾਤਰ ਯਹੂਦੀ ਦੇਸ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਅਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਦਸੰਬਰ 08 ਨੂੰ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੰਬਾਰੀ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੱਟੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ’ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਮੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲਾ-ਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸਨ।

ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ, ਗਾਜ਼ਾ, ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ (ਦੁਰ)ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨਾਇਟੇਡ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ 47 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ - ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿਜ਼ ‘ਟਕਰਾਅ’ (conflict) ਜਾਂ ‘ਕਾਰਵਾਈ’ (offensive) ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲੀਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਮਾਸ’ ਵਰਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਉੱਚ-ਸਤਰ ਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੈਡੀਓ ਚੈਨਲ ਆਦਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ-ਸਤਰ ਦੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਯਹੂਦੀ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ/ਟੈਕਸੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟ੍ਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੱਕਾਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼- ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਐਨੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਜਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।

ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੰਨ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ, ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਲੀਸਤੀਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇਸ਼ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਉਲੀਕ ਸਕੇ। ਨਤੀਜਤਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਆਇਤਾਂ/ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ (ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ) ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।

ਖੈਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲੀਸਤੀਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।