ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ
- ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਬਿਉਰੋ -
ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ‘‘ਯੂ-ਟਰਨ’’
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕਦਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਫਲਨਾਮਾ (ਕਿ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਸੀ।
ਪਰ ਪੰਥਕ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੁਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣ ਵਾਂਗ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਅਤੀ ਆਪਣੀ ਦਾਹੜੀ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂ ਜਾਂ ਕੱਥੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਪਤਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਤੇ ਸਿੱਖੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ: ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰੋਪੇ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ/ਸਕੱਤਰ ਆਦਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੰਥ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ’ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
‘ਏਮਜ਼’ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ‘ਏਮਜ਼’ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ’ਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ: ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਾਦੌਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੱਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ‘ਏਮਜ਼’ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ 91 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਾਮ (ਫ੍ਰੀਜ਼) ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ/ਜਨਜਾਤਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ 15-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਰੰਭਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤੱਤ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਗਰੁਕ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ’ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ 44 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਘਟਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹ
ਨਵੰਬਰ 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 25 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਆਰੋਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਐਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ‘ਜਾਂਚ’ ਸਬੰਧੀ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੁਲਿਸ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼
ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ
ਇਸ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ (ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ),
ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਛੋਟੀਆਂਮੋਟੀਆਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ (?) ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅ
ਖ਼ਬਾਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ
ਕੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕਾਧ ਕਥਿਤ ਚਸ਼ਮਦੀਦ
ਗਵਾਹ ਦੀ ‘ਖੋਜ’ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਫਲਾਣੇ-ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਨੂੰ
ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਗਵਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਦਰਜਨ ਕੁ
ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ’ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ
ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
(ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਗਵਾਹਾਂ’ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੰਥ-ਦਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਵਾਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਤਾ
ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀ
ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ
ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਵਾਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਕਈ ਅਹਿਮ ‘ਗਵਾਹ’ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉਗਰਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ‘ਆਗੂਆਂ’ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੀ ਇਹ ‘ਸੰਘਰਸ਼’ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਅਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ-ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਪੰਥ-ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਉਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਕਾਬਿਲੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣ ਲਗ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ, ਬੇਚਾਰਗੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ‘ਬਾਦਲ’ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !!