ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ
- ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ -
ਕਦੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅੰਗ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਗੁਜਾਰੇ ਸਨ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਓਦਾਂ ਹੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ-ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਕਪੜਾ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੁਆਉਂਦੇ, ਖੁਦ ਧੋਂਦੇ ਤੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਏਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਕਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ’ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਉਗਰਾਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਲਾ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ (ਨੇਵੀ) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੋਬ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਛੁਡਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਾਲਿਆਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ-ਕਰਦੀ ਸੋਮਾਲੀਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਥਲ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੈਨਾ, ਉਸਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1991 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੋਸ਼ੀ ਇਕ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਿਵਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਵਜ਼ਨ ਜਾਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਜ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰਵਾਂ ਨਾਂਅ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਕੇ. ਸਾਹਨੀ ਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਚਾਰ-ਤਾਰਾ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨੌਬਤ ਸੀ। ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੌਜੀ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਨੀ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਰਨੈਲ ਵਜੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਸਾਹਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਆਫ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੌਜ ਲਈ ਅੰਨ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਾਹਨੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜੀ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਦਾਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਡਾਟ ਕਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਦਾ ਭਾਵ ‘ਤਰਥੱਲੀ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤਰਥੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਚੀ ਕਿ ਕਈ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੌਜ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਏਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਓਦੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀ.ਵੀ. ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ‘ਬਲਿਊ ਰਿਬਨ’ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਇਕ ਸੋਹਣੀ ਕਾਲ-ਗਰਲ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੇਜਰ-ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਕੈਨਟੀਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀਆਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਖੇਤੀ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਕਹਾਣੀ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਲੇਹ-ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਇਕ ਜਰਨੈਲ ਆਪਣੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਸੰਢ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇਲ ’ਚੋਂ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਾਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਗਲੀ ਕਰਤੂਤ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੇਲ ਕੱਢਣਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਟੈਂਕਰ ਪੂਰੇ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਣੇ। ਜਿਸ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੱਕਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਣ ਦਿੰਦਾ - ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਝੂਲਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ - ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਭਰੇ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਹਿਲਕਾ ਟੇਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚਣ ਬਦਲੇ ਇਕ ਕਾਲ-ਗਰਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਘਟਨਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਇਕ ਕਰਨਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਗਾਹਕ’ ਵਜੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਇੰਞ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘‘ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵਰਦੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ - ਇਸ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ।’’ ਉਸ ਕਰਨਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ-ਗਰਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਰਨਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ?’’ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰੀ ਇਕ ਛੜੇ-ਛਾਂਟ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੋਈ ਔਰਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸੇ ਰੀਤ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ’ ਮੰਨ ਕੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ‘ਘਰ ਵਾਲੀ’ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ’ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਕਰਨਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਟੋਹਿਆ। ਫੇਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੁਐਡ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤਿ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਬਰੂਦ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ.) ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਇਕ ਕਾਲਾ ਧੱਬਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਇਕ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਗੱਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਅੰਦਰ ਫੌਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਕ ਨਾਕੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇਣੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਪਿੱਛੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚਲ ਪਈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਹੀ ਹੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਬੱਝ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਹੁਣ ‘ਆਵਾ’ (ਆਰਮੀ ਵਾਈਵਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਤਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾੲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਕੋਲ ਬਥੇਰੇ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਚਰਚਿਤ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਡਾਈਪਰ (ਪੋਤੜੇ) ਵੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇੰਜ ਹੀ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਵਾ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਖੂਨ-ਦਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ‘ਆਵਾ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਫੌਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰਚ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੌਜ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਲਾਹ’ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫੈਲਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਜਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ‘ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ’ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਤੰਬੂ-ਕਨਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਜਾਂ ਤੋਹਫੇ-ਮਿਮੈਂਟੋ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਖਰਚਾ ਸੰਬੰਧਤ ਫੌਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਫੰਡ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰ-ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਾਂਗ ਜੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਅਫਸਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਚੌਧਰ ਵਾਲੀ ‘ਆਵਾ’ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਏਥੋਂ ਪਿਆ ਭੁੱਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਕੈਨਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਰਾਹੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ - ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਪਤਤਾ ਰਖਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਦ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹਦੀਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੰਦ ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਜਨਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। ਵਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਗਰਕਦੀ-ਗਰਕਦੀ ਗਰਕ ਜਾਵੇਗੀ।