ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

-ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਉਰੋ -

ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ

ਟਾਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼, ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਟਾਟਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਪਾਵਰ ਆਦਿਕ 27 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ 71 ਸਾਲਾ ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ (ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਕਅਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਬਲਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਈ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।)

ਰਤਨ ਟਾਟਾ ਦੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਤਿ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਤਿ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਾਰਮਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਪੱਧਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਟ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ‘ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ’ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਧਾਰਮਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਗੱਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਾਲਦਾਰ ਕੰਪਨੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਬਿਗੜੈਲ ਪੁੱਤਰ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਸਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ‘ਗੁਨਾਹ’ ਬਦਲੇ ਬਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕਨ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਆਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ‘‘ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ ਪੋਰੀਆਂ-ਪੋਰੀਆਂ ਜੀ’’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਿਗੜੈਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਮੰਡੀ ਤੇ ਝਗੜਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਲੜਕੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੌਜੁਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਿਸਕਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਵੱਜੋ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ (ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ‘ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ’ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ) ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਮਾਰੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ), ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ (ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ) ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਇਕ ਰਈਸਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ / ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ‘ਮਹਾਨ ਬਿਰਾਦਰੀ’ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ/ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨਾਨੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਚ 2008 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ !! ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਹੈ?

ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਤੇ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ’ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਦ੍ਰਵਿੜ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ - ਸਭ ਤਬਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਨਰ ਸੈਨਾ ਉਰਫ਼ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਰਹੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ‘ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਨਾ’ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕਦੇ ਯੂ.ਪੀ.-ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤ ਚਾਵਲਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ?)

ਉੱਤਰ-ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਖਾਸਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ, ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ‘ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਧੋਬੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ‘ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ) ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਠਾਕਰੇ ਚਾਚੇ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪੀਟਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਬਨਾਮ ਗੈਰ-ਮਰਾਠੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਮਰੱਹਟਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਸਗਰਮਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਟਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਗੁਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇਗਾ?

ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਸੂਬਾ) ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਿਨ- ਬ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਿਸਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਾਲਦਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ਆਦਿਕ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ/ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਖੀਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਉਪਜਿਆ ਕਿਥੋਂ?

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਹਿਕਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਵਾ-ਜੁਦਮ ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖਬਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਵਰਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।