ਸਿੱਖ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਖੌਤੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਮਨੋਰਥ
- ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ -
ਫੋਨ : 9463216267
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਉਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕੌਮ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਆਸੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਸ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫ਼ਗਾਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਦਿਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚੋਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗਤਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2010 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛਪਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੱਟੀਸਿੰਘਪੁਰਾ ਵਿਚ 20 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 2000 ਨੂੰ ਹੋਏ 35 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਚੈਸਟਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਾਹਢਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਸਿੱਖ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਰੁਚੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਿਆਲਟੀ ਮੰਗਣੀ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਵਿਸਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਟਿਲਟੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੋਸ਼ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੀ ਗੋਟੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਚ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਦੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੁਮਿੰਟ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਵਿਚ ਨਿਮਾਣਾ ਖੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁਟੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ‘ਸਿੱਖ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।