ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਬਨਾਮ 84 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ?

- ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ‘ਅਜੀਤ’ -
ਫੋਨ : 9868917731

ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਛੱਪੀਆਂ ਤਿੰਨ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸ. ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪੁਰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਨਵੰਬਰ-ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਤਲਬ ਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰਨ, ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਸ. ਸਰਨਾ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸ. ਸਰਨਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਪੁਰ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਗਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ (ੳ) ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1984 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ… , (ਅ) ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। (ਸ) ਉਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਇਗੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ‘ਜ਼ੋਰਦਾਰ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੁਆਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ ਛੱਬੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੈਰਵੀ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਤਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗਲ ਇਹ ਕਿ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੀੜਾਂ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਦਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜੇ ਹਨ?

ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਭਗਤ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਭਗਤ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਤਾਂ ਜੈਨ-ਬਨਰਜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤ ਦਾ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਉਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕੇਸ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪੈਰਵੀ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਐਸ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਈ ਯੂ ਖਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਇਕ ਜ਼ਿਮੇਂਦਾਰ ਸਜਣ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ?

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਰਾਸੀ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਤਕ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਇਕ ਮੁੱਖੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੰਗਾਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੰਬਰ-ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦਫਤਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਇਤਨਾ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁਕਿਆ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਘਾਤ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਦੂਜੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਸਦੇ ਵਿਰੁਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਇਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਤਨੇ ਲੰਮੇਂ ਕਿ ਜਿਰਾਹ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਨ, ਥਿੜਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੰਮੇਂ-ਲੰਮੇਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ? ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੱਜਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਠਣ ਵਾਲੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।

ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਕਿਉਂ : ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ‘ਅਸਤੀਫਾ’ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ) ਆਪਣਾ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਨਣ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਭੇਦ’ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਇਗਾ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਸ. ਸਰਨਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਧਰ ਸ. ਸਰਨਾ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਬੀਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸ਼ਿਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਣ, ਨਵੰਬਰ-ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੀਸ਼ਾ ਭੰਡਾਰੀ ਪਾਸ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਆਲ ਉਠਣਾ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ?

ਮਾਮਲਾ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ: ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਲੋਂ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਨ 1995‡ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਵਰਤਮਾਨ ਮੈਨੇਜਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਕਮਲਨਾਥ ਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਪੁਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇਕ ‘ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਪਾਸ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐਸ. ਦੁਆਬੀਆ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ‘ਕੰਪਲੇਂਟ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੁਆਬੀਆ ਪਾਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆਂ 26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ? ਅੱਜ 25-26 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪਿਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਜਾਂ ਸਿੱਖ-ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਹਾਂਵਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਾਭ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੀਤੇ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੁਆ ਸਕਣ ਕਾਰਣ, ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੇ ਮੁੱਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ : ਨਵੰਬਰ-ਚੁਰਾਸੀ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਐਸ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਨ, ਦਾ ਵੀ ਮਹਤਵ-ਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਵਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੋਤਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ ਡੀ ਪੰਚੋਲੀ ਆਦਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਐਡਵੋਕੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਵਾਂਗ ਢਿੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿਟਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਇਆ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੀ। ਪਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ?

…ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ : ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੀਤੇ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਤਨੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੁਆ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਨੇ ਛੱਡ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਇਗੀ?
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੁਆਲ: ਇਹ ਸੁਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਪੁਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ, ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰ ਦੋਸ਼ ਲੁਕੇ-ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਸ਼ਟ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਤੇ ਗੁਆਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਧੜੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ. ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?