ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਪ ਦੌਰਾਨ ‘ਪਾੱਲ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਆਕਟੋਪਸ (ਇਕ ਸੰਮੁਦਰੀ ਜਾਨਵਰ) ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ‘ਸੀ ਲਾਈਫ਼ ਸੈਂਟਰ’ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪਾੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿਚ ਭੋਜਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਬਕਸਿਆਂ ’ਤੇ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਪਾੱਲ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਕਪ ਦੌਰਾਨ 8 ਵਾਰ ਪਾੱਲ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਠੋਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਕਸੇ ਤੋਂ ਪਾੱਲ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹੀ ਟੀਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੇਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਰਦੀ। ਪਾੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀ-ਫਾਈਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਬਕਸੇ ’ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਣ (ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ) ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਬਕਸੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ (ਸਪੇਨ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6 ਤਜ਼ੁਰਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਾੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਟੀਮ ਹੀ ਜੇਤੂ ਬਣੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਕਟੋਪਸ ਪਾੱਲ ਬਾਬਤ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਾੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਜੋਤਿਸ਼’ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਪਾੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਤੋਤੇ ਆਦਿ ਪੰਛੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਭਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾੱਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਸ੍ਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਕਟੋਪਸ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਜਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਕਸੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੰਗੀਨ ਝੰਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਕਟੋਪਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਕਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਇੱਤਫ਼ਾਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠੋਂ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਕਸਿਆਂ ’ਤੇ ਆਕਟੋਪਸ ਬੈਠਿਆ, ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ। ਆਕਟੋਪਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਡਿਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮੈਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਰਗੀ ਪਖੰਡ ਤੇ ਝੂਠ ਭਰਪੂਰ ਕਲਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਆਦਿਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।

ਗੰਗੂਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਿਕੜਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਘੜ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ‘ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਦਰਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਇਸ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਬੜੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੁੜਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਚ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਬਹਾਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਠੋਸ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ (ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਿਕ) ਤਖ਼ਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਡੇਰੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਗੂਵਾਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਗਲਤ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਸੱਜਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਐਲਰਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਦਲਿਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ

ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ 2006 ਵਿਚ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਏ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ !! ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਖੈਰਲਾਂਜੀ ਦੇ ‘ਕੁਨਬੀ’ ਨੇ ਇਕ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਸੜਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਸੀ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਅਧਾਰਿਤ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਉੱਚ-ਜਾਤੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ’ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ 4 ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਜਿਸ਼?

ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਉਪਰੰਤ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਿਸਤੌਲ

ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗੁਜਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਰਾਬੂਦੀਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ - ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਲਕਿ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਸ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਤਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ?

ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ?

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜੌਰਜੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੀਬੀ ਸ਼ਿਰਲੀ ਸ਼ੋਰੇਡ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਰਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਲੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਸ਼ਿਰਲੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।

ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ‘‘ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਾਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਧਪੜ੍ਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਚਾਪਲੂਸੀਆਂ ਕਰ-ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਵ-ਕੁਸ਼ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣ ਜਿਹਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਾਤਰ ਰਬੜ-ਸਟੈਂਪ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ/ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ’ਚੋਂ ਛੇਕਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਲਈ ਏਨਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸੱਚੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਿੰਮਤ। ਇਸਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਓਬਾਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਚੁਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੰਮੇਂ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਖ਼ਾਤਿਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਛੇਕਣ’ ਦੇ ਫਤਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਏਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਇਮ ਪਾਪੜ-ਵੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਲਈ ਓਬਾਮਾ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।