ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹਮਲੇ
- ਡਾ: ਲਾਭ ਸਿੰਘ -
ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿੱਖ ਪੱਖੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਤੇ ‘ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ’ ਵਰਗੀਆਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਸ਼ਫਾਫ ਬਿੰਬ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਨਿਖਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸਾਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਪੰਜਾਬ (ਝਚਵਜ;਼ਵਕਦ >ਚਅਹ਼ਲ) ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਸਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮੂਰਤ ਨੈਣ-ਨਕਸ਼ ਉਭਰਨੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਸਦਮਾ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਚਿਤਵਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਘੜਨ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਆਸਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਪੁੰਗਰਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਅਪਾਹਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜੇ ਰਾਹ ਢੂੰਡ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਜਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਦਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁੰਮਾਂ ਰੌਂਦਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਦਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਲਾਪਰੇ-ਛਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਮਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਖਰ ਉਹ ਦਿਨ ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਆ ਉਤਰਿਆ। 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਵੰਡ ਸੀ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਝੰਬ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਡੋਗਰੀ, ਪਹਾੜੀ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਦੇ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ। ਤਰਸਯੋਗ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1966 ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼/ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸੇ ਤੋਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਅਭਿੱਜ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉ¤ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਇਸ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ/ਖੇਤਾਂ ਉਤੇ ਵਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪੈਰ ਧਰਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਬ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ, ਕੱਟ-ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਉ¤ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਤੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜੱਦੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਘਰੋੜ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਇਸ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦੇ ਹੀਰੇ’ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਗੌਲਿਆ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ‘ਅਮਾਨਤ’ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ‘ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੋਹਰ ਫਿੱਕੀ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ
ਗਈ। ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਰੰਗ ਫਿੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ/ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਰਹਿਣਯੋਗ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ: ਸਿਰਫ਼ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲੇ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ,
ਨੌਕਰੀ-ਪੇਸ਼ਾ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣਿਕ ਬਾਬੂ-ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕਰ
ਸਕੇ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਬੂ-ਵਰਗ ਕੁਲੀਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਬਸਤੀ ਵਿਚ ਰਹਿ
ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ
ਵਸਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਧਾਰਮਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਪਲਾਟ ਵੀ
ਦਿੱਤੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਭਵਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਭਵਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਭਵਨ, ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਭਵਨ ਆਦਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ
ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੁੱਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਾਇਬ
ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ/ਖ਼ਾਸਾ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ
ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪਕ ਸੀ। ਬੰਗਾਲੀ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਾ ਬਿੰਬ ਕਲਕੱਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਦਰਾਸ ਸ਼ਹਿਰ
ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬੇ ਇਹ ਘੜੇ ਗਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ
ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਬਿੰਬ ਨਾ ਉਭਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ
ਬਣਦਾ, ਪੂਣੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ। ਅੱਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ-ਸੰਰਚਨਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ
ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਮੱਤ ਇਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ
ਲੋਕ-ਮੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ
ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ/ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੁਜੈਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀ-ਨਰਸਰੀ ਤੇ ਨਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ
ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਤੇ ਅਮੋਲ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ
ਲਿੱਪੀ ਸਮਝਣ, ਲਿਖਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ
ਸਾਧਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਹੀ ਦਸਤਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ
+2 ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ
ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ/ਰਸਾਲੇ ਦੀ
ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਲਾਰ
ਰਵੱਈਆ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ੈ1 ਅਤੇ ੈ2 ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲਾਸਾਂ ਫਿਰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.
ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ
ਭੈੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ
ਅਲਪ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੀ. ਏ. ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬੀ-ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ
ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ
ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਿੰਦੀ/ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ
ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੈ
ਤੇ ਟਾਂਵਾਂ-ਟਾਂਵਾਂ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ-ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ 1966 ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ
ਉ¤ਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਉ¤ਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਡਰ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਸਾਮੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਉ¤ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਆ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਅਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆ ਚਾਲ-ਢਾਲ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ, ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਢੇਰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ‘ਪਰਨਾਲਾ ਉ¤ਥੇ ਦਾ ਉ¤ਥੇ’ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਾਲਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਡੌਂਡੀ ਪਿੱਟਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਾ-ਪੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਾਦਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਚੋਖੇ ਫੰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ। ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਵਰਗੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਆਰੰਭ-ਬਿੰਦੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਤਬਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।