84 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਰਦਾਨਣ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਕਿਉਂ?

- ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਨੂ -

‘ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ’ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਇਕ ਅਹਿਲਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਊਥੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਵੇਂ ਇਕ ਟਾਪੂ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਔਸ਼ਬੌਰਨ ਹਾਊਸ ਨਾਂਅ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਲ ਅੰਦਰ ਸਤਿਕਾਰਤ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਸ ਨੁੱਕਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਨਾਮਣਾ ਹੀ ਖੱਟਿਆ ਸੀ।

ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ-ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਰ-ਪਾੜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਿੱਦੋ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੰਦ-ਭਾਗਾ ਕਤਲ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵੱਡੇ - ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ‘ਜਬ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ’, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਗਲ ਰੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਸ ਦਿੱਲੀਪੁਣੇ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਂਦੀ। ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ।

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਉਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ’ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸੌ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ‘ਹਜ਼ਾਰਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗੀ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਠੀਕ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਖਿਸਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ-ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਆਸਰੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਜਮਾ ਕੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰ-ਮੁੰਨਿਆ ਨਕਸਲੀ ਆਗੂ ਅੱਜ ‘ਪੰਜ ਕੱਕਾਰ’ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਤੇ ਸਚਮੁੱਚ ਕਾਟਾ ਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਤ੍ਰਲਤ, ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੇ ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿੱਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ? ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਬਹਿਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ‘ਇਨਾਮੀ’ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ।
ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਪਰ ਏਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਬਣ ਗਏ। ਓਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ-ਤ੍ਰਹਿਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਗੰਨ-ਮੈਨ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ , ਉਹ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲੋਂ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ’ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੁਣ ਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਲੀਮੀ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਏਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪੱਕਾ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਜਪਾ, ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨੀ ‘ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ਼’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤਾਂ ‘ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਕਾਰਜ’ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ‘ਠੀਕ ਕਾਰਜ’ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ।

ਉਂਜ ਗੱਲ ਏਨੇ ਉ¤ੱਤੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ (ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ) ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਨਾ 205 ਉੱਤੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ 1984 ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇੰਜ ਦਰਜ ਹੈ:

At the Amritsar railway station, a replica of the Darbar Sahib was broken into pieces. A picture of the fourth Sikh Guru Ram Das, on display for the past several years, was dameged beyond recognition and a lighted cigarette was struck in to it. The shitting and pissing on the picture was a part of the highly sacrilegious and provocative act of the mob, led by Harbans Lal Khanna, Ex-MLA and district President of the B.J.P.

ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਏਨਾ ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਾਠਕ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਐਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਆਖ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਪਿੱਛੇ ਆਖ਼ਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ।