ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਰੌਲ-ਘਚੋਲਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਨ

- ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ -

ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰਮਾਣੂ-ਸੰਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਨੀ ਕੁੜੱਤਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਜੋਰ ਲਗਾਇਆ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਾਰਜਾਂ’ (ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ) ਲਈ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।

ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਆਮ ਲੋਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਉਸਾਰਨ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਦੀ ਏਨੀ ਕਾਹਲ ਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ? (ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਉੱਚ-ਜਾਤੀਏ ਵੱਡੇ ਉਦਿਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਸੇਜ਼ਾਂ’ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਾਨਿਮਕ ਜ਼ੋਨਾਂ) ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।)

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਟਾਮਿਕ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਲ ਕਾਕੋਡਕਰ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 16,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਈ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ 1991 ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ-ਸਮਝਦਿਆਂ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਲਵੇ ਚੱਟਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸਲਈ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ - ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ‘ਹਿੱਸਾ’ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਟਾਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ (ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖ਼ਤ) ’ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਕਬਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ !! ਜਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ (ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਲਿਬੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੰਜੀਤਾ ਰੰਜਨ ਨੇ ਬਾਦਲ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁੱਗੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ।

ਇਸਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਧੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।