’84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ

- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟ ਵਿਕਟਿਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ -

ਮਿਤੀ 12 ਜੁਲਾਈ 2008 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ‘ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਖੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਰਾਇਟ ਵਿਕਟਿਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਏ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਅੰਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਦ ਕਾਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲ ਰਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ - ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ

ਸ੍ਰ: ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਰੋਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪਰ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ, ਚੋਣ ਲੜਵਾ ਕੇ, ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰ. ਸਰਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਭੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ‘ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰ: ਸਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬੀਬੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮਿਲਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲੰਗਰ ਖਾਕੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੱਚਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨ।’’

1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸਲਈ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਥਾਜ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਗੂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰ: ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ। ਸ੍ਰ: ਸਰਨਾ ਨੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਤਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁ: ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਞ ਹੀ। ਗਵਾਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ (ਧਮਕੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗਵਾਹੀ ਬਦਲਣ ਦੀ) ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੀ.ਐਨ.ਐਨ. ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਸ੍ਰ: ਸਰਨਾ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਸਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਨਾਮ ਦੀ ਅਮਰੀਕਨ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸ੍ਰ: ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਹੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

1984, november, anti-sikh, riots, massacre, genocide, victims, blame, dsgmc, president, paramjit singh, sarna, stoog, congress, rude language, widows, sikh riot victim action committee, tilak vihar